अनुसा थापा

नेपाल सरकारले वा नेपालको कानुनले कुनै पनि आमाको कोखबाट जन्मिएको १६ वर्षसम्म उसलाई नाबालक भन्छ । नाबालकलाई मजदुरी गराउन नपाइने कानुनले भनेको छ । तर, बाटामा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा आठदेखि १२ वर्षका बालकहरुले सहचालकको काम गरिरहेका छन् ।

बस, माइक्रोबसमा भखरैका नाबालकहरुलाई यातायात व्यवसायीले सरकारको कानुनलाई लत्याएर काममा लगाइरहेका छन् । वालवालिकाको पढ्ने अधिकार खोसेर व्यवसायीहरुले भोलिको मुलुकको कर्णधारलाई यसरी सहचालक राखिराखेका छन् । यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदाको लागि मुलुकको कर्णधारहरुलाई सित्तैमा ढोकाढक्काउन लगाइरहेका छन् ।

न उनीहरुले तलब पाएका छन् न त पढ्न । दुई छाक भातको भरमा वालवालिकामाथि यसरी अत्याचार गर्न मिल्छ ? १६ वर्षमुनिको नाबालकलाई नेपालको कानुनले काम लगाउन नपाउने भनिएको छ । वालवालिकालाई काममा लगाउनेलाई कानुनअनुसार मुद्धा लाग्छ । सरकारको ऐनकानुनलाई धोती लगाउदै यातायात व्यवसायीहरुले अटेरी गरिरहेका छन् ।

भात खुवाएको भरमा उनीहरुले वालवालिकार्लाई गाडीमा सुत्न लगाउछन् । वालवालिकामाथि यसरी शोषण गर्ने, उनीहरुको रगतपसिना चुस्ने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? आर्थिक कमजोर भएका, अभिभावक गुमाएका वालवालिकाको अभिभावक सरकार बन्नुपर्ने होइन् ?

तापनि सरकार किन मौन छ ? सार्वजनिक यातायातमा सहचालकको काम गर्ने वालवालिकाको संख्या बढ्दो छ । बेसहारा भएकै कारण यातायात व्यवसायीले उनीहरुलाई ठगिरहेका छन् । यस्ता वालवालिकाको लागि सरकार कहिले अघि सर्ने ? के यिनीहरुको लािगचाहि नेपाली संविधान बनेको छैन् ?

कति नाबालक सहचालकको गाडीबाट खसेर मृत्यु भएको छ । त्यही गाडीले किचेर मरेका नाबालक सहचालकको संख्या पनि उत्तिकै छ । गाडी संगसंगै दौडिन सक्ने उनीहरुको क्षमता हुदैन् । सहचालक काम गर्ने नाबालकहरुको जीउमा एकजोर लुगा छैन् । जाडोमा कठ्ङरिने एकजोर झुत्रो लुगा लगाएका छन् ।

तलबाट खिइसकेको, फित्ता चुटिनै लागेको चप्पलको आधारमा उनीहरु यताउता दौडिरहेका छन् । अनि कहाँ छ लोकतन्त्र ? मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ भनेर यत्तिकै भन्न मिल्छ ? नाबालकमाथि यसरी बाल शोषण गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले किन कानुनको दायरामा ल्याउदैन् ?

नेपालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हरेक बालवालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बाँस, कपास पाउनुपर्छ । महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक कमजोर भएका, बाबुआमा गुमाएका र छाडिएका वालवालिकालाई उनीहरुको हक अधिकार दिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, यी वालवालिका पढ्न नपाएर गाडीको सहचालक बनेका छन् । राज्यले दिएको छात्रवृत्तिसमेत धनीका छोराछोरीले लिँदा अधिकांशले पढ्न छोडिदिएका हुन् । नेपाल संविधानले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता पाएप्छि कोही पनि नाबालक हुदैन र उसले काम गर्न पाउछ ।

२०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै काम गर्ने होस् उनीहरुलाई काम लगाउनले अनिवार्य १५ हजार रुपैंया तलब दिनुपर्छ । दशै खर्च, उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकमार्फत तलब दिन भनिएको छ हातमा दिन पाइदैन् । तर, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने नाबालक सहचालकले रुपैयादाम तलब पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीले यसरी नाबालकको रगतपसिना चुस्न पाउछ ? काम गरेपछि उनीहरुलाई तलब दिनुपर्दैन् ? अहिलेको श्रममन्त्री कृष्ण श्रेष्ठ के के न काम गरे भनेर झुठो पर्चा बाडेर हिडिरहेका छन् । तर, सर्वसाधारणले श्रममन्त्रीले के काम गरेका छन् भनेर देखेका छन् ।

एउटा सिन्को नभाचेका श्रममन्त्रीले यसर झुठो प्रचार गर्न मिल्छ ? सार्वजनिक यातायातमा सहचालक बसेका नाबालकहरु यत्तिकै छन् । तर, श्रममन्त्री श्रेष्ठले ती बच्चाहरुलाई देखेनन् । बालबालिकाको पढ्ने अधिकार हनन भएको कुरा पत्तो पाउदापाउदै पनि श्रममन्त्रीले बोल्न चाहेनन् ।

श्रमको अर्थ नै थाहा नभएकालाई श्रममन्त्री बनाई दिएपछिको नतिजा हो यो । महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मी कुनचाहि व्यापारीबाट कमिशन खान पाइन्छ भनेर सोच्नमै व्यस्त छिन् । वालवच्चा, बुढाबुढीको विषयमा उनलाई मतलब छैन् । तर, यस्ता उमेर नपुग्दै काममा लगाइएका वालवालिकाको विषयमा कसले बोल्छ ।

अधिकांश घर, होटलमा आठदेखि १२ वर्षका केटीहरुलाई घरायसी सहयोगीको रुपमा राखिएको छ । न उनीहरुले पेटभर खान पाएका छन् न सुत्नको लागि एउटा गतिलो ठाँउ । उनीहरुले पनि काम गरेको तलब पाएको छैन् । पढाउछु भनेर गाँउगाँउबाट ल्याइएको केटीहरुलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गराइएको छ ।

यता, सहचालक काम गर्नेहरुको पनि उही पीडा छ । तापनि पनि श्रममन्त्री र महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री मुखमा बुझो कोचेर बसेका छन् । कति बालबच्चा घरायसी काम गर्छन्, कति सहचालकको रुपमा खटिएका छन् यसको तथ्याङ यी दुई मन्त्रालयसंग छैन् ।

शोषकीहरु वालवालिकाको मिहेनत चुसेर आफु धनी बनेका छन् । एकपेट खाएको भरमा रातदिन नभनि खटाएका छन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठ मैले के के न राम्रो काम गरे भनेर आफ्नो आफन्त मिडियालाई बोलाएर अनुहार देखाउछन् । तर, काम हेर्ने हो भने एउटा सिन्को भाचेको छैनन् ।

सहकारीमा काम गर्नेहरुले मासिक आठदेखि १० हजार तलब पाउछन् । घरयसी सहयोगी रुपमा काम गर्नेहरुले महिनाभर खटिदा तीनदेखि पाँच हजार रुपैया पाउछन् । यता, पसलमा काम गर्नेहरुल मासिक १० हजार तलबमा खटिरहेका छन् । सरकारले तोकेको १५ हजार तलब कसैले पनि दिदेन् ।

सरकारले तोकेजति तलब नदिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भनिएको छ । त्योपनि बैंकमार्फत । बेंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था गर्दा राज्यले पनि राजस्व पाउछ । यता, श्रम गर्नेहरुले पनि आफ्नो पसिनाको मुल्य पाउछन् । तर, श्रममन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म अनुगमन गरेका छैनन् ।

नियम बनाएको छ महिनाको अवधि कटिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने पनि श्रममन्त्री । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ तर अर्कोको घरमा जुठो भाँडा मोल्नेहरुले मासिक तीन हजार पाइरहेका छन् । यिनीहरुको लागि सरकार खोइ त ? के सरकार व्यापारी, उधोगी र व्यवसायीको लागि मात्र हो ?

सिधासाधी जनताको लागि सरकार छैन् ? सरकारले तोकेजति तलब नदिनेलाई सरकारले केलाई कानुनको दायरामा ल्याउदैन् ? मानसिकता गुमाएर बाटोमा मागेर खाइरहेकाको विषयमा श्रममन्त्री र समाज कल्याणमन्त्री किन बोल्दैनन् ? आखिरी उनीहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् ।

बाटामा मागेर खाने टुहुरा वालवालिका, मानसिकता गुमाएका, शारीरिक रुपमा असबल भएकाहरुले कमिशन दिन सक्दैनन् त्यसैले यी दुईमन्त्री मौन बसेका होलान् । उनीहरुमा नेपाली कानुन त लागु हुन्छ तर हकहधिकार लागु हुदैन् । श्रममन्त्रीको योजना नाङलो ठट्याएर हात्ती तर्साउने र मेनपावरलाई तर्साएर पैसा असुल्ने ।

थर्काउने, तर्साउनेबाहेक अरु क्षमता श्रममन्त्रीसंग छैन् । काम नै गर्ने मन्त्री हुन् भने नाबालकलाई उसको हकअधिकार दिलाउनुपर्दैन् । थोरै तलब दिएर शोषण गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने हो । तथापि श्रममन्त्री गरिब जनताको काम गर्नको लागि होइन् पैसा कमाउन मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले केही गर्न नसकेपनि ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । सार्वजनिक यातायातमा वर्षौदेखि चलिआएको बाल मजदुरी रोक्नलाई यी निकायहरुले पहल गर्नुपर्ने हो । तर, यी निकाय पनि यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार बनेको छ ।

बाल मजदुरी गर्न लगाउने यातायात व्यवसायीलाई ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले कारबाही गर्नुपर्छ । आफ्नो फाइदाको लागि कसैले पनि अरुको अधिकार खोस्न पाउदैन् । यातायात व्यवसायीसंग कमिशन यी निकायहरु देखपनि नदेखेजसरी बसिरहेका छन् ।

मुलुकभरका विभिन्न रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा नाबालकहरुले श्रम गरिरहेका छन् । श्रम गरेको रकमसमेत ती नाबालकले पाएका छैनन् । उनीहरुको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । बिना तलब कसैलाई पनि काम लगाउन पाइदैन् ।

हरेक वालवालिकाले संविधानमा लेखेअनुसार आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । गरिबको छोराछोरीको भविष्य चक्नाचुर बनाउन पाइदैन् । यस्ता शोषकहरुलाई नेपाल सरकारले कहिले कानुनको दायरामा ल्याउने ? बालमजदुरी गर्ने दिनको अन्त्य कहिले सरकार ? बालमजदुर मुक्त मुलुक भनेर कहिले घोषणा गर्ने सरकार ?