अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले विवाद र बहसमा छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रयासरत छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीप्रति फरक मत राख्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसीको समर्थनमा छ । एमसीसीले गठबन्धनभित्र खटपट आउने संशय पैदा भएको विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी ।

कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा भए पनि केही नेताहरू भने दोधारमा छन्, एमसीसीको विषयमा कांग्रेसको संस्थागत धारणा के हो ?

नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर, यस विषयमा उब्जिएका शंका, प्रश्न, गुनासोको सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको हो । उठेका प्रश्न र गुनासोहरू पनि कति जायज÷नाजायज छन् भन्नेबारेमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय सहमति गरेर एमसीसीलाई संसदमा ल्याएर छलफल गरी पास गर्नु आवश्यक छ । यो कसैको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि नभई राष्ट्रविकासको लागि आएको सहयोग भएकोले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । तर, जुनसुकै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने नेपाली जनताले एमसीसीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई स्पष्ट बनाउने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलहरूको हो । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरेर संस्थागत धारणा बनाउनुका साथै अन्य दललाई पनि स्पष्ट धारणा बनाउन लगाउनुपर्छ ।

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरू एमसीसी पास गराउन इच्छुक छैनन् नि ?

गठबन्धनमा कांग्रेससहित सबै दलहरूले सस्थागत धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित अन्य दलहरूको पनि स्पष्ट र आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमति गर्नु आवश्यक छ ।

सहमति नभए कांग्रेसले गठबन्धन तोड्छ ?

यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय होइन । तर, सहमति नभए एमसीसी पास हुँदैन । अमेरिकी सहयोग आउँदैन, किनकि राष्ट्रिय सहमति नभई अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग आउन असम्भव छ । संसदबाट अनुमोदन गरेर लिनुपर्ने सहयोग भएकाले सर्वदलीय सर्मथनविना लिन मिल्दैन । गठबन्धन र एमसीसीलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन ।

एमसीसीको कारण गठबन्धन फुट्न लागिसक्यो भन्छन्, कसरी जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ ?

एमसीसी र गठबन्धनको एकैसाथ चर्चा र बहस हुनु संयोग मात्र हो, यसलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । यसमा उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । यसलाई स्पष्ट गराउने काम सरकारको हो । राजनीतिक दलहरूको हो । गठबन्धन फुट्न लागिसक्यो भनेर हेर्नुभन्दा पनि गठबन्धनमा भएका सबै दलको समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

मतभिन्नता रहिरह्यो भने एमसीसी चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

चाहिँदैन भनेको हैन । सरकार र यसको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

कांग्रेस र एमालेले एमसीसीको पक्षमा देखिन्छ । गठबन्धन फुटाएर कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन बनाउने सम्भावना छ ?

यसलाई राजनीतिक विषयमा जोडेर हेर्न मिल्दैन । यो राष्ट्रियताको सवाल हो । देशमा सहायता भित्रिने विषय हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई हाम्रो नक्सामा समेट्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसले असयोग गर्‍यो र ? यस्तै एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै दलले सहयोग गरेर अघि बढ्दा राष्ट्रको हित हुनेछ ।

तपाईं नेता शेखर कोइराला पक्षधर मानिनुहुन्छ, एमसीसीको पक्षमा सभापति देउवा र कोइराला एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ?

सभापति देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । पार्टीभित्र अन्य नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरेका छैनन् । यसर्थ पनि कांग्रेसको सबै पक्षले एमसीसीको समर्थन गरेको छ । तर, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर एमसीसीबारे छलफल गरेर आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।