काठमाडौं, १९ माघ-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चाहनाविपरीत निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रचण्ड र माधवकाे चाहनाविपरीत देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन ४ जेठमा गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

यही ५ माघमा प्रचण्डले कात्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । जुन प्रस्ताव संविधानको धारा २२५ अनुसार थियो । जहाँ गाउँ र नगरसभाको कार्यावधि सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रचण्डले जस्तै अध्यक्ष नेपालको पनि तर्क संविधानको धारा २२५ मा आधारित नै थियो । ११ माघमा उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तह निर्वाचन यदि २०७४ असोजमा चुनाव सम्पन्न भएको आधार मानिए २०७९ को चैतसम्ममा चुनाव गर्नुपर्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधवको प्रस्तावलाई सुनेनन् । त्यही भएर १५ माघमा जेठ मसान्तभित्र निर्वाचनको मिति गर्नेगरिको सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो । मंगलबार भने सुझावभन्दा अगाडि नै ४ जेठमा निर्वाचन गर्ने आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति जनाएका छन् ।

९ माघमा भने कानुन व्यवसायीहरूसँग गठबन्धनका नेताहरूले परामर्श लिएका थिए । जतिबेला संविधानअनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्न सकिने परामर्श दिएका थिए ।

तर, प्रमुख विपक्षी दल एमालेबाट मात्र नभई प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँगै संविधानविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ५ जेठपछि गर्न नमिल्ने दबाब दिए । अन्तत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि निर्वाचन हुने भएको छ । यो प्रचण्ड र माधवको चाहनाविपरीत हो ।

देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनसँगै अब प्रचण्ड र माधवलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा पनि चर्को दबाब बढाउँदै लगेका छन् । केही प्रावधान राष्ट्रघाती भन्दै संशोधनको पक्षमा रहे पनि दुवै नेताको विरुद्धमा देउवा जाने देखिएका छन् ।

तर, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले भने देउवाको प्रतिरक्षा गर्दै न्युज कारखानासँग भने, ‘गठबन्धनभित्र उहाँहरूको कुराबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यही २६ माघमा संसद् बैठक आह्वान भएको छ । त्यसअघि छलफल एमसीसीबारे छलफल गर्ने समय छ । पहिलो विकल्प भनेको गठबन्धनभित्र सहमति कायम गर्ने नै भन्ने हो ।’

आङ्देम्बेले सहमतिमै परियोजना पारित गरिने र भनिए पनि त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले संशोधन भए मात्र परियोजना अनुमोदन गराउन सकिने बताउँछन् ।

‘माओवादी केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रष्ट छ कि संशोधनविना परियोजना अनुमोदन गर्नुहुँदैन । राष्ट्रघाती प्रावधान त हटाउनुपर्‍यो नि परेन र ?’, गजुरेलले भने, ‘याद होस् गठबन्धन एमसीसी पास गर्न बनेको होइन, प्रतिगमनविरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो ।’

यसरी मतभेद गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे छ । तर, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को असहमति भए पनि संसदबाट एमालेको समर्थन लिएर पारित गर्ने तयारीमा देउवा छन् ।