काठमाडौँ, १६ माघ – सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उमाशङ्कर रायभर रु २५ हजार धरौटी बुझाएर आज थुनामुक्त भएका छन् । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार उक्त धरौटीमा लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अर्कै व्यक्तिले नागरिकता दुरुपयोग गर्दा रायभरलाई रु २८ करोड राजस्व छली गरेको अभियोग लागेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको रु ७५ लाख धरौटी तिर्न नसकेर रायभर गत फागुन १९ गतेदेखि नख्खु कारागारमा ११ महिना बसेर आज थुनामुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नदेखिएको र रायभरका नाममा सरोजकुमार मिश्रले लाभ लिएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अदालतले पाटन उच्च अदालतको रु ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीउपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट रु २५ हजार नगद वा जेथा धरौटमा गर्नु उपयुक्त छ ।”
सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पाँच कक्षा पास गरेका रायभरलाई बाराको परवानिपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका थिए । रायभरमाथि करिब रु २८ करोड राजस्व छलीको आरोप लागेको थियो । जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहित व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमाशङ्कर जेल परेका थिए ।
