अनुसा थापा

राजधानीमा धेरै पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालित छन् । चोकैच्छिे पेट्रोल पम्पहरु भेटिन्छन् । अन्य जिल्लामा भन्दा धेरै सवारी साधन उपत्यकामा नै चल्ने भएकाले घरपिच्छे पेट्रोल पम्प बनाइएको छ । केही सातायता नेपालमा कोरोनाले विकरालरुप लिइरहेको छ । तर, पेट्रोल पम्पहरुमा लापरबाही देखाइरहेको पाइन्छ ।

आफ्नो सवारीमा इन्धन भर्न आउनेदेखि लिएर भर्नेले समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको पाइदैन् । पेट्रोल, डिजेल भर्नेले पनि मुखमा मास्क लगाएका छैनन् । यता, सवारी धनीले मास्क लगाएको कमै मात्र भेटिन्छन् । अधिकांश पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई कोरोनाका लक्षणहरु देखिएका छन् ।

तर, पीसीआर परीक्षण नगरी काममा संलग्न भई उनीहरुले कोरोना फैलाइरहेका छन् । जसको जोखिममा सवारी चालकहरु परेका छन् । उनीहरु सिधैं गाडीबाट ओलिन्र्छन् इन्धन भर्छन् तर मुखमा मास्क लगाउन बिर्सिन्छन् । राजधानीमा सञ्चाति पेट्रोल पम्पहरु पनि कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दैछन् । नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन नगर्नेलाई, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना र कैद सजाय दिने भनेको छ । तर, मास्क नलगाइकन हिड्ने पनि उत्तिकै छ । फितलो अनुगमनको कारण सरकारले बनाएको मध्ये एउटा पनि आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।

निर्णय गर्ने अनि थन्काउने प्रवृत्तिको नतिजा दैनिक सार्वजनिक हुने कोरोना विवरणले बताइरहेको छ । घरघरमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ तर कोरोना परीक्षण शुल्क बढी भएकाले कोही पीसीआर गर्न जादैन् । कोरोना बताउदै सरकारले व्यापार गर्ने थलो बनाएको छ जसको उपभोक्ता हामी जनता बनेको छौ ।

कोरोना परीक्षण गर्ने शुल्क नभएर आर्थिक कमजोर भएका, बेरोजगारीहरु कोरोना पालेर बसिरहेको छ । सरकारले कोरोनाको शुल्क घटाएपनि नेपालमा यस्ता रपरिवार छन् जसलाई दुई छाक खान पनि धौ धौ छ । पैसा कै अभावमा कोरोनाको लक्षण देखिएपनि उनीहरु घरमै थलिएर बसेका छन् ।

कोरोना परीक्षण त निःशुल्क गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले कोरोनाका बिरामीको सित्तैमा उपचार गर्न सक्ला ? निःशुल्क परीक्षण गर्न नसक्नेलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उपचार खर्च जुटाउन सक्लान् ? पैसा नभईकन अस्पतालले उपचार गर्दैनन् । बरु घरमै बस्छन्, टोलछिमेकमा फैलाउछन्, आफु पनि मर्छन् र अरुलाई पनि मार्छन् ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न पीसीआर शुल्क मिनाहा गरिदिनुपर्छ । रकम मिनाहा भएपछि सबै परीक्षण गराउन जान्छन् । सरकारलाई के कतिमा कोरोना देखिएको छ यसको रोकथााम कसरी गर्नेबारे सोच्न पनि सहयोग पुग्छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासंग त्यति सोच्नलाई पनि फुर्सद रहेनछ ।

कोरोनाको तेस्रो लहर आइसक्दा पनि नेपालमा एउटा पीसीआर शुल्क निःशुल्क गर्न सकिएको छैन् । यस्तो सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? नेपाली जनताले तिरेको करबाट नेताहरुलाई विदेशमा गएर उपचार गर्ने पैसा हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिने रकम राज्यसंग पर्याप्त छ ।

नेतादेखि लिएर सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी किन्ने रकम राज्यसंग छ । जो नेपालीले आफ्नो देशको विकासको लागि रगत पसिना बगायो, राज्यलाई कर तिप्यो । उसको लागि एउटा साधारण पीसीआर गर्ने खर्च नेपाल सरकारसंग छैन् । हामी नेपालीले तिरेको करबाट लुगादेखि जुत्ता लाउने, अनि हाम्रो लागि एउटा पीसीआर शुल्क पनि निःशुल्क नगर्ने ?

सरकारले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण नगर्दा कोरोना लागेकाहरु काममा गइरहेका छन् । कति त घरमै निस्फिक्री बसेका छन् । कोरोनाले उथुलपुथुल बनाएको बेलामा परीक्षण शुल्क लिनु ठिक हो ? जनताको लागि केही गर्न नसक्नेहरु किन सत्तामा बसिरहेका छन् ? नागरिकता दिएपछि सरकारको जिम्मेवारी सबै सिद्धिन्छ ?

नेपाली जनता कर र मतको लागि मात्र हो ? त्यही भएर नेपाली नागरिकता हामीलाई दिएको ? हामी नेपाली जनता पनि राजनितिक दललाई भोट दिन र राज्यलाई कर तिर्न मात्र जन्मेका हौ ? नेपाल संविधान २०७२ मा हाम्रो बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन् । हरेक राजनितिक दलका नेताहरुले उपचार गने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौ रकम लिएका छन् ।

मुलुकमा दुःख गरेर बस्नेको लागि सरकारसंग आठ सय रुपैंया छैन् । यति आठ सय रुपैया सरकारले खर्च गर्न सक्दैन् ? राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधामा खर्च गर्दागर्दै राज्य गरिब भइसकेको हो ? यस्तो कठिन घडीमा नागरिक अगुवाहरु पनि लुकीछिपी बसेका छन् । कतै कोरोनाबाट डराएका त होइनन् ?

कोरोना परीक्षण शुल्क भएर आम नागरिक छटपटाइरहेको बेला नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न संस्थाहरुले चुइक बोलेको सुनिदैन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि कोरोना कालपछि मौन बसेको छन् । कोरोना शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशले सरकारलाई आदेश दिएको छैनन् । किन ?

पहिले त प्रधानन्यायाधीश जनताको हो कि राजनितिक दलको ? सांसदचाहि व्युताउन सक्ने तर कोरोना परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्न नसक्ने ? जनताले तिरेको करबाट नुन खाएको प्रधानन्यायाधीशले जनताको हितमा किन कुनै निर्णय गर्दैनन् ? कोरोनाको विषय उठान गर्न कुनै राजनितिक पार्टीलाई फुर्सद छैन् ।

अरु गर्न नसकेपनि कोरोना परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्नपर्छ भनेर कुनै राजनितिक दलले भनेका छैनन् । अभिभावक भएर बसेका राजनितिक दलहरुको जिम्मेवारी यति नै हो ? एउटा सानो घोषणा त गर्न नसक्नेहरुले देशविकासको खोक्रो नारा लगाउन सुहाउछ । चुनावको बेला यो गर्छु भन्दै घरदैलोमा आउदा यसको जवाफ यिनीहरुले अवश्य नै पाउनेछन् ।

भुपु वा अहिलेको बहलवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले यस्तो बेलामा पनि तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा लिइरहेका छन् । देशमा संकट आएको बेला यिनीहरुको पेन्सन, तलब भत्ता, सेवासुविधा कटौती गरेर भएपनि पीसीआर शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ । नेपाली जनता मारेर मोजमस्ती गर्न पाइन्छ ?

मासिक तलबभत्ता त त्याग गर्न नसक्नेले मुलुक र नेपालीको लागि केही गर्न सक्छ ? यो कल्पनाभदा पनि बाहिरको कुरा हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना महामारी पहिलो चरणमा तलबभत्ता, सेवासुविधा लिन्न भनेर घोषणा गरेका थिए । तर, सबैतिर चर्चा, परिचर्चा पाउन मात्र उनले त्यसो भनेका रहेछन् ।

लकडाउन खुलेपछि केपी ओलीले सम्पुर्ण तलबभत्ता बुझेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गोगन थापाले पनि कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने तलबभत्ता केही पनि लिन्न भनेर भनेका थिए । तर, उनले मिटिङ भत्ता पनि छोडेनन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने एक शुको पनि उनीहरुले छोडेनन् ।

तर, बुझदै नबुझेका नेपाली जनताहरुले यिनीहरुलाई नै महान नेताको ट्याग दिएका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तलबभत्ता र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिइ रहेका छन् । मन्त्री पद नपाउञ्जेल के के गर्छु भनि भाषण गर्ने सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खोइ के गरे ।

मैले मन्त्री भएभने सेवासुविधा, तलबभत्ता केही लिदिँन । जनताको लागि सित्तैमा काम गर्छु भन्नेहरुले अहिले त मिटिङ भत्ता लिइरहेका छन् भने यस्ताले के गर्छन् । तलबभत्ता र मिटिङ भत्ताको लागि मन्त्री बनेकाहरुको पछि लाग्नु हामी नेपालीको कमीकमजोरी हो । सांसद, मुख्यमन्त्री, मेयर, वडाध्यक्षले अहिले पनि तलबभत्ता लिइरहेको छन् । सरकारी गाडी नचढ्ने त कुरै भएन् ।

हामी आम नागरिकचाहि पीसीआर परीक्षण गर्ने रकम नभएर कोरोना पालेर बसिरहेको छ । ज्वरोले शिथिल बनाउदा पनि एउटा सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्था हामी नेपाली जनताको छ । अझै पनि राजनितिक दलको झुक्याउने र कमाउने प्रवृत्ति हामीले बुझेनौ भने नेपालीले धेरै दुःख पाउनेछन् ।

हामीलाई झुक्काएर जोडेका सम्पत्तिको खोजतलास कसले गर्ने ? हिजो उधारो खाएर भागेकाहरुको आज यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो भ्रष्ट्राचार होइन् । सम्पुर्ण नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई खोक्रो भाषण दिएर राज्यको ढुकुटीमा आँखा ल्याउनेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।