अनुसा थापा- केही दिनअघिको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा न्युनिकरण आदेश जारी गप्यो । जसलाई गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको थियो । आदेशमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने भनेपनि अनुगमनको अभावमा निकै भीडभाड हुने गरेको छ । उपत्यकामा सञ्चालित कालिमाटी तरकारी वा फलफुल बजारमा एकचोटिमा चारदेखि पाँचसयको संख्यामा उपभोक्ताहरु ह्ुन्छन् । तीनकुने, बल्खु र धुम्बाराहीमा अवस्थित तरकारी बजारमा पनि खरिदबिक्री कर्ताको निकै भीड देखिन्छ । सो क्षेत्रमा तरकारी किन्न आउनेदेखि लिएर बेच्नेको मुखमा मास्क छैनन् ।

यता, सामान लोड अनलोड गर्नेले मजदुरहरुले पनि मुखमा मास्क लगाएका छैनन् । कालिमाटीबाट तरकारी किनेर आफ्नो पसलमा लानेहरुले कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिदैन् । कोरोनाले यत्रो विकराल रुप लिइसक्दा पनि सबैलाई एउटा सामान्य मास्क लगाउन समेत धो धौ परेको छ ।
यी तरकारी बजारहरु कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दै छन् । सरकारले बैठक बसेर आदेश त जारी गप्यो तर फितलो अनुगमनका कारण सबैले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । काठ्माडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगम गर्ने कर्मचारी खटाई भीडलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको ठहर गरिएको छ ।
भीडभाड गरेर तरकारी बेचिरहेको तरकारी बजारहरु बन्द गर्न काठ्माडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै चासो दिएनन् । सरकारले यी बजारहरु बन्द गर्न ढिलो गप्यो भने कोरोनाले भब्य रुप लिने निश्चित देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ अनुसार दैनिक १० हजारमाथि कोरोना संक्रमित भेटिन्छन् । पहिले मृत्यु हुनेको संख्या एक अंकमा भेटिन्थ्यो भने अहिले दुई अंकमा भेटिन्छन् । मृत्युदर समेत पाँच गुणाले थपिएको तथ्याङ बताउछ । उपत्यकाभर सञ्चालित तरकारी बजारहरु तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ । अर्को, कोरोना फैलाउने कारखाना कपाल काट्ने र फेसियल गर्ने सैलुन पनि हो ।
यता, व्युटिपार्लर, कबाडी संकलन गर्ने, ठेलागाडा व्यवसायी, हार्डवेयर पसलहरु, ड्राइभिङ सेन्टर, सवारी मर्मत गर्ने वर्कसप र अन्य व्यापार व्यवसायीहरु पनि कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । सरकारले औषधी पसलको हकमा हो भने दिनभरि खोल्न दिनुपर्छ । त्यस्तै, अन्य पसललाई बिहान बेलुका दुई घण्टा खोल्ने इजाजत दिनुपर्छ । दुई घण्टा पनि खाधान्न पसल मात्र खोल्न दिनुपर्छ ।

कोरोना फैलिरहेको छ भट्टी पसल खुलिरहेका छन् । यता, लुगा पसल पनि खुल्लै छ । कोरोना लागेर यत्रो नागरिक कोरोना संक्रमित बनिसक्दा पनि सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन् । उपत्यका तिन जिल्लाका सिडियोहरु लकडाउन गरेर आफ्नो जिल्लावासीको बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्नेबारे सोच्दैनन् ।
मानिसको जीवन कति महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने ज्ञान सिडियोहरुमा रहेनछ । जो मान्छे कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएको छ त्यसको पीडा उसैलाई मात्र थाहा छ । यी तिन जिल्लाका सिडियोहरु अनुगमनमा पनि निस्किदैनन् । यता, लकडाउन गर्न पनि उनीहरु तयार छैनन् । जनताको माया त यिनीहरुलाई छैन् नै । तर, लकडाउन गरेर जनता बचाउनतर्फ लाग्ने सोचाइ पनि यिनीहरुमा नभएके हो ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन्, आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने अधिकारी जिल्ला प्रमुखहरुलाई सुम्पिएको छ । यता, सीसीएमसीसीको बैठक महिनामा एकचोटि बस्दैन लकडाउन र्ने निर्णय गरिएको पनि छैन् ।

विमान उडिरहेको छ लामो रोडको गाडी गुडिरहेको छ । कोरोना संक्रमणले भयानक रुपमा लिएको मुलुकमा नेपाली जहाज उडिरहेका छन् । हाम्रो छिमेकी भारतमा कोरोनाले तहल्का मच्चाइसकेको छ । तापनि नेपाल सरकार मौन छ अनुगमनमा कडाइ गरेको छैन् । मन्त्रीपरिषद्ले लकडाउनको निर्णय गरेको छैन् भनेर सिडियो उम्किन्छन् । यता, मन्त्रीपरिषद् सिडियोलाई अधिकार दिएको छ भन्दै आफु उम्किन्छ । यसरी एकअर्कोमा औला तेस्याएर आम नागरिकको ज्यान जोखिममा हाल्न पाइन्छ ? उनी त उम्किए तर कोरोना लागेर मरेका जनताको जिम्मा कसले लिने हो ? सिडियोले लिने कि प्रधानमन्त्रीले ? ढिलासुस्ती यिनीहरुको, काम नगर्ने यिनीहरु मरिदिनुपर्ने चाहि हामी ?

कोरोना लागेर अकालमा ज्यान गुमाएको आफन्तले सरकारसंग क्षतिपुर्ति माग्नुपर्छ । सरकारकै विरोधमा अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । मान्छे मार्न सरकार चलाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकारमाथि यसरी लापरबाही गर्न पाइन्छ ? कोरोना लागेर मरेको मान्छेलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्छ र उसको आफन्तलाई १० लाख रुपैया क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । राजनितिक दलको कार्यकर्ता मप्यो भने शहिद घोषणा गरेर १० लाख क्षतिपुर्ति दिने । यो कोरोना लागेर मरेको १२ हजारचाहि नेपाली जनता होइनन् ? यिनीहरुलाई शहिद घोषणा गरेर क्षतिपुर्ति दिनुपर्दैन् । संविधानमा यिनीहरुको बाँच्ने अधिकार लेखिएको थिएन् ? कोरोना चेकजाँच गरेको रकम असुल्ने सरकारलाई जनताको माया होला ? पैसा नहुनेहरुले कोरोना परीक्षण गर्न पनि नपाउने ? धनी, पुँजीपतिको लागि मात्र सरकार हो ? राजस्व संकलन गर्नको लागि जनताको बारेमा सोच्दा पनि नसोच्ने अनि लकडाउन नगरिकन कोरोना फैलाएर जनता मारिदिने । राजस्वको लागि जे पनि गर्न पाइन्छ सरकार ? व्यवसायीले किनेको सरकारले केही गर्न भन्ने त जनतामा छदै छ ।

कोरोनाले डरलाग्दो रुप लिइसक्दा पनि उधोग व्यवसायीहरु लकडाउन गर्न नदिनेमा जोडदारका साथ लागिपरेका छन् । उधोग व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले लकडाउन गरेको स्पष्ट देखिन्छ । गत शुक्रबार उपत्यका सिडियोहरुले बेठक बसेर ट्राफिक जाम कम गर्न र भीडभाड कम गर्नको लागि जोरबिजोर लागु गर्ने निर्णय गप्यो । सिडियोले गरेको निर्णयले निकै हुलमुल कम हुने देखिन्थ्यो । कोरोना नियन्त्रणमा यसले केही हदसम्म सहयोग पुप्याउने देखिन्छ । एकातिर गाडी नभएपछि काम नहुने सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्किदैनन् । ट्राफिक जाम पनि निकै कम हुन्छ भने सर्वसाधारण ननिस्किएपछि व्यापारिक क्षेत्रहरुमा मानिसको चाप कम हुने देखिन्छ ।

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जोरबिजोर लागु गर्न हुदैन भन्ने पक्षमा देखियो । सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्न पाइदैन् भनेर सिडियोलाई दबाब दिए । शक्ति केन्द्र अर्थात माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उनीहरुले जोरबिजोर प्रणाली हटाउनमा लागिपरेका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो प्रणालीको अन्त्य गर्नेमा यातायात व्यवसायी जोडका साथ लागिपरेको बताइन्छ । कोरोना लागेर यत्रो नेपाली मरिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो कमाउधन्दाको बारेमा मात्र चासो छ । यात्रु कसरी ठग्ने, राज्य सञ्चालन गर्नेलाई कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा लिने भन्ने सोचाइ यातायात व्यवसायीमा छ ।

पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको आडमा कोरोना फैलाएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनतालाई पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले जन्माएको हो र ? हामी यिनीहरुको छोराछोरी हौ र ? जे मनलाग्यो त्यही गर्नलाई । संविधानले हामीलाई बाँच्नको लागि छुट र स्वतन्त्रता दिएको छैन् र ?
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघका महासचिव सरोज सिटौला हामी जोरबिजोर प्रणाली हटाउछौ भने दोडधुपमा लागेका छन् । राजनितिक दलको आडमा सरकारको निर्णयलाई तुहाउन पाइदैन् । सरकारले पनि निर्णय गर्ने अनि व्यवसायीको दबाबमा आएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार नै व्यवसायीलाई चलाउन दिए भइहाल्यो नि ।

जनताको मतबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले बनाएको ऐनकानुन कार्यान्वयनमा लानु सरकारको जिम्मेवारी हो । काठ्माडौको सिडियोले व्यवसायीको दबाबमा आएर आफैले बनाएको निर्णयलाई थन्काउन मिल्दैन् । व्यवसायीको पक्षमा लागेर बनाएको निर्णय फिर्ता गर्ने हो सिडियोहरु पनि ऐनकानुन बेच्ने व्यापारी हुन् ।
बनिसकेको निर्णय फिर्ता गर्न लगाउने र सिडियोलाई दबाब दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सिडियो सरकार हो र उसको पहिलो प्राथमिकता जनता हो । अहिले जनताको ज्यान जोखिममा परेको छ उनीहरुलाई बचाउन सिडियोहरु लागि पर्नुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई जरिवाना र कैद सजाय दिनुपप्यो ।
कम्पनी र फर्मले अटेर गरेभने तस् संस्थाको दर्ता खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन् । सरकारको निर्णय नमान्नेलाई १० देखि ५० हजारसम्म जरिवाा तिराउनुपर्छ । अहिले सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेको छ । जोरबिजोर नमान्ने सवारी साधनलाई पाँचदेखि १० हजार जरिवाना गर्नुपर्छ ।
त्यस सवारीको रोडपरमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । ट्राफिक महाशाखा पनि निकै कडाइका साथ लाग्नुपप्यो । सम्झाइबुझाइ छाड्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै जरिवाना लिने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ ।