काठमाडौं १० माघ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले त्यसलाई संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानको प्रतिकूल कानुन बनेको देखियो । त्यसैले हामीले सरकारलाई निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं । अहिलेको स्थितिमा ऐन संशोधन नगरी कसरी निर्वाचन हुन सक्छ रु” उनले भनेका छन् ।
स्थानीय तहको पदावधि घटाउन सक्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका उनले कार्यक्रममा संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको पदावधि ५ वर्ष निश्चित गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबीच २ महिना, पहिलो र तेस्रो चरणबीचमा ५ महिना ग्याप छ । तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानीय तहको ५ महिना कसले घटाउन सक्छ ? त्यसलाई घटाउन सक्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’उनले अघि भने ।
संविधान र ऐन बाझिएको स्थितिमा संविधानलाई नै मान्नुपर्ने उनले तर्क अघि सारेका छन् ।
संविधान ठूलो कि ऐन ठूलो ? ऐन हेर्ने कि संविधान ? कुनै स्थानीय तहको आयु ५ वर्ष, कुनैको ४ वर्ष ७ महिना हुन्छ र ? संविधान विपरीत कसैले कानुन बनाउन सक्छ ? उनको प्रश्न रहेको छ ।
