काठमाडौं ९ माघ । संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
आज आइतबार सत्तारुढ गठवन्धन दलहरुले कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
तीन चरणको चुनाव मध्ये कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने विषयमा गठवन्धनमा चासोको विषय बनेको छ ।
बैठकमा सहभागी भएका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
गठवन्धनले आज आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
