काठमाडौँ १८ जेठ । नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज हो यसको संशोधन आवश्यकताको आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरि संशोधन गरिने जानकारी दिँदै यस विषयमा सहमति भएको हो । सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा लिलानाथ श्रेष्ठ , राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका छन् । थारू कल्याणकारी सभा, थरूहटरथारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट वार्ता टोलीमा रुकमणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी लगायतका सदस्य रहेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन अनुसार पहल गरिने जनाइएको छ ।
थरुहटरथारुवान आन्दोलका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मुल्यांकन गरी क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि काुननी दायरामा ल्याउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।