काठमाडौं २८ पौष । बतास अर्गनाइजेसनले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुअघि कुनैपनि समाचार माध्यमहरुले आफूहरुसँग उक्त विषयमा सोधखोजन नगरीकन एकतर्फी समाचर लेखिएको भन्दै बतासले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर बतासले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको लागि गरेको सम्झौता सरकारले रद्द गर्न सक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता रद्द गर्दा आफ्नो लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिए आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ठ खारेज गर्न सक्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘बतास अर्गनाइजेसनले कानुनसम्मत रूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू कानुनबमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘बतास अर्गनाइजेशन इमान्दारीता, नैतिकता र आचरणमा सम्झौता नगर्ने संस्था हो विज्ञप्तीमा भनिएको छ । नारायणहिटी संग्रहालय सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिले हामी सरोकारवालाहरूसँग केही सोधखोज नगरी एकतर्फि रूपमा पूर्वाग्रह भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाकुरा पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’
‘यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई पत्रकारिताको पाठ सिकाउने उद्देश्य विल्कुलै होइन । सो रूपमा बुझ्ने वा हाम्रो यो विज्ञप्तिलाई त्यसरी अथ्र्याउने काम नहोला भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । तथापि, पत्रकारिताका आफ्नै मूल्य, मान्यता, नैतिकता र धर्म हुन्छ । कानुनले नै निर्दिष्ट गरिदिएका आचारसंहिता र सीमाहरू छन् भन्ने कुरा स्मरण गराउँदा बतास अर्गनाइजेसनप्रति यहाँहरूले अन्यथा रूपमा लिनुहुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
