काठमाडौं २८ पौष । बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको ठेक्कामा कुनै सेटिङ नभएको भन्दै विज्ञप्ती नै निकालेका छन् ।
आज बुधबार एक विज्ञप्ती मार्फत बतास अर्गनाइजेशनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाव सिर्जना गरिएको थिएन भन्नेकुरा सम्झौता पत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै स्पष्ट पारिरहेका अवस्थामा सो क्रममा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै जे–जसरी समाचारहरु प्रकाशित, प्रशारित भइरहेका छन् ती समाचारहरुका शीर्षकदेखि व्यहोरासम्ममा पुरापुर भ्रम र झुट मात्र प्रस्तुत भएको यहाँहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’ भनेका छन् ।
जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरुसहित क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताएको बतास अर्गनाइजेसनले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच २०७७ पुस १७ गते सम्झौता गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफूहरुले बनाएको संरचना गैरकानुनी ढंगले नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामी माथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराधबारे समेत आम जनमानसलाई जानकारी गरिदिनुहुन यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छौं ।’
आमसञ्चार माध्यमहरूमा जे–जस्ता कुरा आए पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितीले मिती २०७७ साल साउन २६ गते गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया भवन र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेण्डर आह्वान ग¥यो ।
पहिलो पटक सो बोलपत्रमा कसैले आवेदनपेश नगरेपछि असोज १८ गतेसम्म म्याद थपको सूचना प्रकाशित भएको थियो । जस मध्ये नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया भवनसंचालनको लागि हाल टेण्डर प्राप्त गरेको बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा।ली। लगायत चारवटा कम्पनीले आवेदन गरेकोमा छनौट प्रक्रिया मार्फत सम्बन्धित निकायले बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्टलाई भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । उक्त सार्वजनिक सूचनामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया संचालनको लागि पनि प्रकाशित भएको टेण्डरमा कुनै पनि फर्म, संस्थाले उक्त क्याफ्टेरिया संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थिएन ।
यसबीच अघिल्लो दिन भाडा भुक्तान गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भए बमोजिम हामीले भाडा भुक्तानी ग¥यौँे र अर्को दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरिदिने जस्ता गैरकानुनी र निन्दनीय हर्कतहरू राज्यका तर्फबाट भएको तथ्य यहाँहरूबाट छुपेको छैन । तर, सो तथ्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्ने शक्तिहरूको जोडबललाई यो महत्वपूर्ण विज्ञप्तिका आधारमा निस्तेज पार्दै यहाँहरूले आफ्नो पेशागत इमान्दारिता र धर्मलाई पालना गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मौखिक आदेशका भरमा जसरी राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो संस्कार र पद्दतिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा आम सञ्चारमाध्यम र सिंगो राष्ट्रको ध्यान जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । साथ,ै नारायणहिटी संग्रहालय सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिले हामी सरोकारवालाहरूसँग केही सोधखोज नगरी एकतर्फि रूपमा पूर्वाग्रह भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाकुरा पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
बतास अर्गनाइजेसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको छ ,
