महोत्तरी- आगामी वर्षको बजेटमा दुईवटा कलेज र रेलमार्गको कुरा महत्वसाथ आएपछि महोत्तरीवासी उत्साहित भएका छन् । गत शनिबार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातसँग सम्बन्धित ठूलाठूला आयोजना परेपछि जिल्लावासीमा उत्साह देखिएको हो ।बजेटमा जिल्लाका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रका विगतका योजनाले निरन्तरता पाएसँगै बर्दिबास मेडिकल कलेज, रेलमार्ग र इञ्जीनियरिङ कलेजजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना परेका छन् । खासमा जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा इञ्जीनियरिङ कलेज स्थापना गरिने बजेटको घोषणाले जिल्लाको सुदूर दक्षिणी क्षेत्रमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
“वर्षौँदेखि जिल्ला सदरमुकाम रहेर पनि हाम्रो ठाउँ उपेक्षित रहँदै आएको छ”, जलेश्वर नगरपालिका–३ खैराका बासिन्दा शिक्षाशास्त्री उमेश चौधरीले भन्नुभयो, “यसपालि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा जलेश्वरमा इञ्जीनियरिङ कलेज स्थापना गरिने घोषणा गर्नुभएको छ, यसले जलेश्वरलाई सरकारले सम्झेछ भन्ने परेको छ, घोषणामै सीमित नहोस् ।”जलेश्वरमा यसअघि मणिपाल इञ्जीनियरिङ कलेज स्थापना गरिने भनिए पनि कलेजका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा दिएका जलेश्वरवासीको कलेज हेर्ने सपना अधुरै रहेको चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो । मणिपाल कलेज स्थापना गर्ने भनेर दुई दशकअघि किसानसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा लिएपछि मणिपालसम्बद्ध कम्पनी काम छाडेर भागेको जलेश्वरवासी सम्झन्छन् । अब सरकारले सोही जग्गा अधिग्रहण गरेर इञ्जीनियरिङ कलेज बनाउन पर्ने जलेश्वरवासीको सुझाव छ ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि जलेश्वर नगर क्षेत्रका सडक, ढल व्यवस्थापन र खानेपानीका योजनाले राष्ट्रिय बजेटमा ठाउँ पाए पनि निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकाय र कम्पनीहरुको लापरवाहीले यी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । सरकारले बजेटमा केही सम्बोधनको प्रयत्न गरे पनि अनुगमनको पाटो ज्यादै फितलो हुँदा काम देखिन नसकेको नगरवासी बताउँछन् ।
“कामको जिम्मेवारीमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू नगरे यहाँ जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने बानी छुटाउन गाह्रो छ”, जलेश्वर–४ सुगाभवानीपट्टीका बासिन्दा पूर्वप्रशासक ८० वर्षीय कृष्णचन्द्र झा भन्नुहुन्छ, “बजेट भाषणमा परेको इञ्जीनियरिङ कलेजको कुरा भुराभुरी झुक्याउने ‘ललिपप’ चाहिँ नहोस्, काम अघि बढ्ने वातावरण बनोस् ।” यदि यसले गति पाए जलेश्वर नगर र जिल्लामात्र नभई प्रदेशले नै एक उपलब्धि पाउने झाको विश्वास छ ।
यसरी नै जिल्लाको सुदूर उत्तरी क्षेत्रको बर्दिबासमा एक वर्षभित्र मेडिकल कलेजका लागि जग्गाप्राप्ति र अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सक्ने बजेटमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आव २०७३/७४ मा सबै प्रदेशमा एक/एक मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारी नीतिअनुसार आव २०७५/७६ मा विनियोजित बजेटबाट बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय नै स्थापना भएर केही काम बढे पनि जग्गाप्राप्तिको विषय टुङ्गिन बाँकी नै रहेका बेला बजेटमा भएको घोषणाले बर्दिबास क्षेत्रमा खुशी छाएको हो ।
“बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा निकै अघि बढेको छ”, बर्दिबास नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्की भन्नुहुन्छ, “अहिले बजेटमा जग्गाप्राप्तिको विषय एक वर्षभित्र टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता आएको छ, तालिकाअनुसार काम बढे हामी चाँडै भवन निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ ।” सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समान चासोको कलेज स्थापनाको विषयले मूर्तरूप लिँदै गएको कार्की बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी मुआब्जा प्रकरण नटुङ्गिँदा अन्योलमा परेको पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन र निर्माणकार्यले अब गति पाउने विश्वास जागेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब तीन करोड विनियोजन गर्नु भएपछि बर्दिबासमा मुआब्जा विवादले अल्झेको रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिने विश्वास बढेको बर्दिबास–१४ का वडाअध्यक्ष भरत हमाल बताउनुहुन्छ । “बर्दिबासमा पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेलको संयुक्त स्टेशन बन्ने कुरा बर्दिबासकै मु्आब्जा नटुङ्गिँदा अल्झँदै आएको थियो”, हमाल भन्नुहुन्छ, “आगामी आवको बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन भएपछि अब यो विषय टुङ्गिने आश बढेको छ ।
बर्दिबासको भब्सी नदी पारी (पश्चिमतर्फ) निर्माण गरिँदै ल्याइएको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र छिमेकको भङ्गाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेशनसम्म बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेलको लिक निर्माण भइसके पनि बर्दिबासमा मुआब्जा नटुङ्गिँदा पछिल्ला दुई वर्षदेखि दुवैतर्फ निर्माणकार्य अल्झँदै आएको थियो । अब आगामी बजेटमा रेलमार्गका लागि पर्याप्त बजेट घोषणा भएको हुँदा मुआब्जाको विषय टुङ्गिएर चाँडै निर्माणकार्यले गति लिने आश जागेको नेकपा (एमाले) बर्दिबास नगर कमिटीका सचिव देवनारायण महतो बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलको आव २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुतिमा परेका विषय जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात र बजार प्रवद्र्धन र विकाससँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण आयोजना समेटिएका यहाँका बासिन्दाको आम टिप्पणी छ । खासमा जलेश्वरमा इञ्जीनियरिङ कलेज, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज र रेलमार्ग निर्माणको कुरा टुङ्गिए यहाँका जनताको आर्थिक अवस्थामा तत्काल सकारात्मक परिवर्तन देखिने बर्दिबास बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख तोपबहादुर ठकुरी बताउनुहुन्छ ।बजेटमा परेका विषय अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । बजेटका पानामा मात्र उल्लेख हुने स्थिति अन्त्यका लागि सबै दक्षेत्र र तहको सकारात्मक पहलकदमी बढ्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य बर्दिबास–१४ का बासिन्दा चिरञ्जीवी हमालको भनाइ छ ।
