तथ्य १– पहिलो र दोस्रो लहरसमेत गरी १५ वैशाख ०७८ सम्म कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार दुई सय ४६ थियो । १६ वैशाखमा देशभर संक्रमितको संख्या तीन लाख १७ हजार पाँच सय ३० थियो भने १६ जेठमा पुग्दा यो संख्या पाँच लाख ५७ हजार एक सय १४ पुग्यो । अर्थात् एक महिनाको अवधिमा दुई लाख ३९ हजार पाँच सय ९४ जनामा संक्रमित भए ।
तथ्य २– १६ वैशाखबाट सरकारले उपत्यकासहित धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गर्यो । तर, निषेधाज्ञाको एक महिनामा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट चार हजार २६ जनाले ज्यान गुमाए । योसँगै १६ जेठसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार दुई सय ७२ पुग्यो ।
यो यस्तो तथ्यांक हो, जसले गएको एक महिनामा कोरोना महामारी कति भयानक रह्यो भन्ने पुष्टि गर्छ । तर, यहीबीचमा सरकार सत्ता सुरक्षामा र विपक्षी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिपेश शाहीले लेखेका छन्।
भारतमा फैलिएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुक सन्त्रासमा थियो । विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले राजनीतिक नेतृत्वलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गम्भीर हुन अनुनयविनय गरिरहेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्व र मुख्य गरी सरकार भने सत्ताको छिनाझप्टीमा व्यस्त रह्यो।
भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरू विशेषगरी बाँकेको नेपालगन्जमा महामारीले निकै ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत गतिविधि गर्नमा नै व्यस्त रहे ।
त्यो समयमा प्रधानमन्त्री ओली कहिले धरहरा उद्घाटन त कहिले भगवान् रामका मूर्तिहरूको पूजाआजा, कहिले सयौँलाई जम्मा गरेर एकै दिनमा दुई–तीनवटासम्म पार्टी कमिटीका भेला र बैठक गरेर भाषण गर्नमा नै व्यस्त रहे । जब कि विज्ञहरूले संक्रमण रोक्नका लागि दिएका सुझाबहरूमध्ये ‘भिडभाड र भेला नगर्ने’ विषय सबैभन्दा प्राथमिकतामा हुन्थ्योरछ ।
महामारीले अवस्था नाजुक भएपछि १६ वैशाखमा सरकारले विना कुनै तयारी काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न १५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि नै बाँके, बर्दिया र सुर्खेतलगायत जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भइसकेको थियो । तर, अवस्था काबुभन्दा बाहिर गइसकेको थियो । परिणामतः मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको एक महिनाको समयमा मात्रै हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
सरकार मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू पनि यस्ता कैयौँ गतिविधिमा संलग्न भए जहाँ महामारी नियन्त्रणभन्दा सत्ता फेरबदलकै विषय प्राथमिकतामा हुन्थे । त्यसपछि नै हो प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको पनि । १६ वैशाखमा निषेधाज्ञा लागू गरेर पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नबाट चुक्यो ।
अझै लज्जास्पद त के भने सरकारले १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्नुपूर्व आमनागरिकलाई घर जान भन्दै दुई दिनअघि नै सूचना जारी गर्यो । हजारौँ मानिस सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड गरेर गाउँ गए। जसले गर्दा ठुल्ठूला सहर मात्रै होइन, ग्रामीण बस्तीसमेत कोरोना महामारीको संक्रमणले आक्रान्त बने । अहिले पनि मुलुकमा दैनिक हजारौँको संख्यामा संक्रमित र सयौँको संख्यामा मृतक थपिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक खिचातानी भने ज्युँका त्युँ नै छ।
