संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो।
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो।
माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो। त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
