प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले संवैधानिक इजलास गठन र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।निवेदक पक्षले विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ राख्ने न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारी पक्षले ‘बाहिरबाट’ इजलास नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास गठन गरेका थिए । शुक्रबार पहिलो दिन नै इजलासबारे निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइमा पनि सुरुमै कानुन व्यवसायीले त्यही माग दोहो¥याए, इजलास गठनका विषयमा कुरा राख्न उनीहरूले एक घन्टाको समय मागे । यो खबर आजको नयाँ पित्रका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
बहसको सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रीमान्ले नेकपाको नाम विवादको जुन फैसला गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन ग¥यो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । त्यो फैसलाको रिभ्युमा बस्नुभएकाले तेजबहादुर श्रीमान पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’ नेकपा विवादको फैसला गलत भएको भन्दै सबैतिर चर्चा चलेको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘त्यो फैसला सही थियो कि गलत त्यतातिर नजानुस् न १ तपाईंले त्यसमा बहस गर्नै पाउनुहुन्न । के जोडिएको छ यो मुद्दासँग, त्यो मात्रै भन्नुस् १’ त्यसपछि बन्दीले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । उनले शुक्रबार पनि यो विषय उठाएका थिए ।
उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र बद्रीबहादुर कार्कीले पनि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले यो विषयलाई अन्यथा नठानी इजलास छाड्नुपर्ने बताए । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो मुद्दासँग त्यो मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो?’
जवाफमा कार्कीले ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको बताएका थिए । उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन पर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीसहितको इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । कार्कीलाई जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘म पनि त्यसैमध्ये हुँ नि ! त्यसरी कहाँ भन्न पाइयो त रु प्रश्न उठाउनु बारको अधिकार हो । यसरी हेर्दा त मेरो पनि नैतिक दायित्व पर्दैन रु’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘त्यो त श्रीमान्ले नै विचार गर्नुस् ।’
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । ‘पार्टीको नाम एउटै भयो भनेर आएको निवेदनमा उहाँहरूले पार्टी नै ब्रेक गर्ने फैसला दिनुभयो । एकीकरण भएका दुवै पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा जानुस् भन्दिनुभयो,’ फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फाइदा पु¥याएको जिकिर गर्दै थापाले इजलासमा भने, ‘यो फैसलाबाट लार्जेस्ट पार्टीले धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन पाएन भने ७६(३) बमोजिम सरकार बन्यो । फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) लाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुप¥यो।’
त्यही फैसलाले समस्यामा परेकाहरू नै फेरि ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर आएकाले दुईजना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । भारतमा पनि इजलासमा प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेका उदाहरण रहेको उनले बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै उनलाई सोधे, ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ?’ थापाले एक वाक्यमै जवाफ दिए, ‘श्रीमान् पनि बिदामा बस्नुभए हुन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रश्न उठेको विषयलाई अन्यथा नसोच्न न्यायाधीशद्वयलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘श्रीमान्हरूले असहज मानेर सोच्नुभएन । उदार दृष्टिकोणले सोच्नुहोला ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि व्यक्तिगत रूपमा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको नसोचिदिन श्रेष्ठ र केसीलाई आग्रह गरे।
निवेदक पक्षबाट इजलासमाथि प्रश्न उठाइएपछि सरकारीतर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल रोस्ट्रममा पुगे । ‘अहिले के हामी स्वच्छ सुनुवाइ गरिरहेका छौँ?’ निवेदकहरूले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन श्रीमान् । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल भइरहेको छ।’
यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि सञ्चारमाध्यमले अदालतलाई दबाब दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो । अहिलेको मुद्दाका निवेदकका तर्फबाट वकिल रहेका कानुन व्यवसायीको ट्विटदेखि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारसम्मका विषयमा उनले बोले । पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षका लागि आचारसंहिता बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसक्रममा पटक–पटक उनले पूर्वन्यायाधीश, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य विभिन्न तरिकाले अदालतबाहिर नै मुद्दाको छिनोफानो भइरहेको र अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा सबै न्यायाधीशले गरेका फैसलाबारे विस्तृत विवरण ल्याएका थिए । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायत पक्ष भएको मुद्दामा सबै न्यायाधीशले केही न केही फैसला दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले निवेदनमा मलाई फलाना–फलाना न्यायाधीश चाहियो भनेर लेखेर दिनुभएको छ? छैन भने पाउनुहुन्न । उहाँहरूले अर्को श्रीमान् चाहियो भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी पनि निवेदन दिन्छौँ, बीसैजना श्रीमान्हरू क्यापेबल हुनुहुन्न भनेर।’
