काठमाडौं ४ पौष । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रक्रियामा भागलिन पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्पतm अध्यक्ष यादवले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनु र नागरिक हुनु दुबै फरक विषय हुन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन न सकेको कारणले मात्र कुनै पनि ब्यक्ति गैरनागरिक हुनसक्दैन । लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई अझैसम्म राज्यले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन । त्यसैगरी लाखौं मधेसीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र राज्यले प्रदान गरेको छैन ‘ उनले भनेका छन् ।
यस्तो निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदातानमावलीमा समाबेश नगर्नु , मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्नु , निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुन बाट रोक्ने कार्य असम्बैधानिक हुनुका साथै अन्तरास्ट्रिय कानूनका बिपरित र मानबता बिरोधि कार्य भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने दायित्व राज्यको हो , राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको तर त्यस्को सजाय जनताले भोग्नु पर्ने यो कस्तो न्याय हो ‘उनले अघि भनेका छन् ।
यादवले भनेका छन्, निर्वाचन प्रक्रियामा भागलिन पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनु र नागरिक हुनु दुबै फरक विषय हुन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन न सकेको कारणले मात्र कुनै पनि ब्यक्ति गैरनागरिक हुनसक्दैन । लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई अझैसम्म राज्यले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन । त्यसैगरी लाखौं मधेसीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र राज्यले प्रदान गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदातानमावलीमा समाबेश नगर्नु , मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्नु , निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुन बाट रोक्ने कार्य असम्बैधानिक हुनुका साथै अन्तरास्ट्रिय कानूनका बिपरित र मानबता बिरोधि कार्य हुन । निरङ्कुश पन्चायतकाल र राजाको शासनकालमा पनि यस्तो ब्यवस्था थिएन । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने दायित्व राज्यको हो , राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको तर त्यस्को सजाय जनताल्रे भोग्नु पर्ने यो कस्तो न्याय हो । तसर्थ सबै नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदातानामवलीमा सामेल गर्नु पर्दछ। निर्वाचन आयोग र सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा समयमै ध्यान पूर्याओस ।कुनै पनि नागरिकलाई नागरिक अधिकारबाट बन्चित नपारियोस ।
