काठमाडौँ, १५ जेठ – विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार छुटलाई चार प्रतिशतले घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।यसअघि इन्डक्सन चुल्होमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले इन्डक्सन चुल्होको भन्सार एक प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार शुल्क कम भएपछि नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा इन्डक्सन चुल्हो पाइनेछ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको र खपत बढाउनका लागि उपाय खोजी भइरहेको बेला सरकारको यस्तो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत राहत पुग्नेछ ।यस्तै विद्युत् खपत बढाउनका लागि रेफ्रिजेरेटर, ग्राइण्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा ५०० चार्जिङ स्टेशन:- सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको छनोट भए पनि कोरोनाका कारण काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टशेन, टर्मिनल भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसबाट व्यापार व्यवसायको विस्तारका अलावा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा समेत व्यापकता आउनेछ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज भएको छ भने भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा एक प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । (रासस)
