सिन्धुपाल्चोक, १४ जेठ – सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ । गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकका लागि ३० हजार डोज खोप आफैं खरीद गर्ने जनाउँदै मन्त्रालयसँग पत्राचार गरी स्वीकृति मागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका नागरिकलाई १५ हजार डोज आवश्यक पर्नेछ । उक्त खोप दुईमात्रा लगाउँदा ३० हजार आवश्यकता पर्ने भएकाले उक्त डोज खोपको माग गरिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो ।रासस

खोपसहित पर्यटनमैत्री नीति समेटेर कार्यक्रम ल्याउन माग :- पोखरा पर्यटन परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्पूर्णलाई उपलब्ध गराउन र पर्यटन मैत्री नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गदै ‘नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म’ भएकाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियजगत्मा सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा सकारात्मक सन्देश दिन पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कोरोना महारमारीले लामो समयदेखि मानिसको स्वास्थ्य र दिनचर्या निकै प्रभावित भएको जनाउँदै सम्पूर्णलाई खोप लगाउने व्यवस्थाका साथै पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायी, कर्मचारी र आबद्ध मजदूरलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई समेट्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा असर गरेकाले तत्काल यस क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगरे व्यवसायी पलायन हँुदै जाने बताइएको छ । हाल ३० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका स्मरण गराउँदै देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति ल्याएर लगानी संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध मजदूरको अवस्था समेत कष्टकर बन्दै गइरहेकाले सरकारको राहत प्याकेजमा मजदूरलाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको र यसको प्रभाव पर्यटनमा अझ बढी लामो समयसम्म रहने हुनाले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ ।”

मौद्रिक नीतिमा आगामी आवमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गरी हरेक बैंकले बढीमा पाँच प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनका लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ ।