अनुसा थापा- दिनहुजसो सवारी साधन दुर्घटनामा परेको खबरहरु बाहिर आइरहन्छन् । यात्रुहरुको अत्याधिक चाप र थोत्रा गाडीका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा पर्दछन् । जसले गर्दा वर्षेनि हजारौंले ज्यान गुमाउन परेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले बीस वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो । बीस वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडीले एकदमै प्रदुषण गर्दछ । ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि कम गर्न असम्भवझै हुन्छ । यात्रुले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाइरहेको अवस्था थिएन् । दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु देशभर बाट विस्थापन गर्ने निर्णय भयो ।
जसलाई २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दियो । सोही वर्षको फागुन १८ गतेको राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेसम्म बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु बागमती अञ्चलबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो । त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरका बीस वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने भनिएको थियो । सो मितिमा दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु सरकारले देशभरबाट विस्थापन गप्यो । त्योभन्दा पछि बीस वर्षे नाघेका गाडीहरु विस्थापन गरिएको छैन् । गाडीहरु हरेक दिन बीस वर्ष पुगिरहेको हुन्छ । तर, ती सवारी साधनलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छैन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरु अनुगमन गरेको छैन् । जसरी मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ सवारी ाधनको पनि उमेर बढ्छ ।
अहिले १९ वर्ष पुगेका सवारीहरु अर्को साल २० वर्ष पुग्छ । अहिले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरु देशभरिका सडकमा गुडिरहेको छन् । तापनि बीस वर्ष कटेका सवारी साधनको बिलबुक चेकजाँच गरिएको छैन् । सरकारको नियमप्रति ट्राफिक महाशाखाले मौनता देखाएको छ । यातायात कार्यालयले बीस वर्षे कटेका गाडीहरु नवीकरण गर्न मिल्दैन । यता, राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा पनि रोकिन्छ । कानुनले नै चल्न नपाउने भनेर तोकिदिएपछि पनि बीस वर्षे गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको छन् । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनि बीस वर्ष गाडीलाई लिएर कुनै निर्णय गरेको छैन् । तैपनि कानुन मिचेर बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु सञ्चालनमा आइरहेको छन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि थोत्रा, कबाडी, दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्ने गाडीलाई समातेको छैन् ।
कमिशन आँउछ भन्दै ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दराजमा थन्काएको छ । यातायात व्यवसायीसंगको पैसाको चलखेलमा जनताको बलि चढेको छ । बीस वर्षे नाघेका गाडीहरुले प्रदुषणसंगै ट्राफिक जाम गरेका छन् । यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न नपाँउदा पनि ट्राफिक महाशाखा प्रमुख यातायात व्यवसायी महासंघहरुसंग करौडौं रुपैया घुस खाई कानमा तेल हालेर बसेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनमा ट्राफिक महाशाखा करौडौको खेलमा हिचकिचाएको छ । व्यवसायीसंग पैसा खाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ओझेलम पारिएको छ । अहिले बाटामा गुडिरहेका भाँडाका गाडीहरु अधिकांश २५ वर्ष कटिसकेका छन् । यसमा बस, माइक्रोबस, सफा र ग्याँस ट्याम्पु, ट्याक्सी आदि पर्दछन् । यी सवारीहरु आराम साथ निस्फिक्री भएर बाटामा गुडिरहेको छन् । तथापि, ट्राफिक महाशाखा बिलबुक जाँच गर्नमा चुकेको छ भने यिनीहरु कारबाहीमा आउने कुरै भएन् ।
सरकारको गरेको निर्णय तुहाउनको लागि यातायात व्यवसायीले ट्राफिक महाशाखालाई पैसा दिएर रोके भन्ने जनताको मस्तिष्कमा छाप परेको छ । यता, यातायात व्यवसायीहरु बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नपर्छ भनेर राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर हिडिरहेको छन् । करौडौं रुपैयाँ चन्दा लिएर यातायात व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालय धाइरहेको छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले गाडी किनेको करिब तीन वर्षसम्म सम्पुर्ण लगानी उठाइसक्छन् । तर, सो सवारी साधनको चल्ने अवधि बीस वर्ष तोकिएको छ । पाँच वर्षसम्म एउटा गाडीले अर्को चार वटा गाडी किन्ने रकम जोडिसकेको हुन्छ । अझै पनि नपुगेर यातायात व्यवसायीहरु बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु चल्न माग गरिरहेको छन् । यसो गर्दा राज्य राजस्वबाट वञ्चित त भइहाल्छ जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाउदैनन् । त्यसैले बीस वर्षे नाघेका सवारी साधनको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्नमा बन्देज लगाउनुपर्दछ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले जनताको हितमा निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएअनुसार २०७१ वैशाख १ गतेदेखि दर्ता हुन आएका गाडीको बिलबुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेखिदिने भनिएको थियो ।
यो निर्णय सार्वजनिकमा मात्र नभई निजी सवारीमा पनि लागु गर्ने निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन् । अहिले जतिपनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने जनताहरु दुर्घटनामा परेर मरेका छन् त्यसको प्रमुख कारण नै थोत्रा गाडी चलाउनु हो ।साथै, २६ सिट स्वीकृत पाएका गाडीहरुले ५० जना यात्रु कोचेका छन् । कण्डिसन ठिक नभएका, बीस वर्ष कटेका गाडीहरुले चल्न दिनु नै दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्नलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । गाडी चढ्ने यात्रुलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गरिरहेको छौ भन्ने बारे केही ज्ञान छैन् ।सो क्षेत्रको सरकारलाई पनि यसविषयमा अत्तोपत्तो छैन् ।
दुर्घटनामा परेर मान्छे मरे पनि के कारणले दुर्घटनामा पप्यो खोतालिदैन् । यति जना मप्यो र घाइे भो भन्ने मात्र बाहिर आउँछ । कानुनमा दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाँडा जोडेर लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । तीन वर्ष कटेपछि त्यो गाडीको भ्यालेसन हुदैन् । तर, यातायात व्यवसायीले दशक नाघिसकेको गाडीहरु पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भएको बताउदै यात्रु ठगिरहेको छन् । साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाँडा जोडेर लिइरहेका छन् ।
साना गाडीहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पदैन् । यातायात व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयलाई जहिलेपनि जुत्तामुनि राखेर हिड्छन् । ऐनकानुनलाई दबाउदै यातायात व्यवसायी शक्तिशालीमा परिणा भएका छन् । ट्राफिक महाशाखा भने ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ । न यिनीहरुलाई कारबाही गर्न महाशाखाले सक्छ ।
जतिपनि सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन् ती चालकको लापरबाही र थोत्रा गाडीको आवागमनको कारणले हो । ४० प्रतिशत प्रदुषण पुराना गाडीले गर्दा हो भनेर विज्ञहरु बताउछन् । यदि प्रदुषण कम गर्ने हो भने पुराना गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । सरकारले बीस वर्षे थोत्रा गाडीलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर ट्राफिक महाशाखाले कार्यान्यवन गर्न सक्ला ? हाम्रो छिमेकी राज्यमा प्रदुषण बढेको कारणले सम्पुर्ण क्षेत्रहरु चल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हाम्रो देशमा पनि प्रदुषणको कारणले त्यही हालत हुने त होइन् ? प्रदुषणले दीर्घकालिन रोगलाई निम्त्याँउछ । पुराना गाडीहरु हटाउदा खेरि प्रदुषण आफैमा घट्छ ।
यातायात व्यवसायीलाई फाइदा छ भनेर मुलुकका तीन करोड जनतालाई रोगी बनाउन पाइदैन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले जस्तोसुकै सवारीको चल्ने अवधि दर्ता भएको मितिमा बिलबुकमा लेख्ने निर्णय गर्नुपप्यो । बीस वर्षको अवधि नाघेको निजी प्लेटका गाडीहरु पनि विस्थापना गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्नुहुदैन् । बीस वर्षे गाडीलाई चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनैपर्छ । कमिशन पाइन्छ भनेर जनता मार्न पाइदैन । सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले ट्राफिक महाशाखा प्रमुखलाई कि सरुवा गर्नपप्यो कि काम गर्न निर्देशन दिनपप्यो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लाने काम ट्राफिक महाशाखाको हो । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपप्यो ।
सबै प्रदेश सरकारले बीस वर्ष पुगेका गाडी चल्नमा रोक लगाउनुपप्यो । सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने बेला आएको छ । अब पनि यातायात व्यवसायीको जालमा परेर जनता मार्ने काम सरकारबाट नहोस् । दुर्घटनामा पारेर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकार प्रोत्साहन गरेमा जनताको दोषी सरकार पनि हो । यातायात व्यवसायी र सरकारको मिलोमतोमा जनता मर्न नपरोस् । पुराना गाडीमा चढेर जनता मरेमा त्यसको जिम्मा यातायात व्यवसायीले लिने कि सरकारले ?
