काठमाडौ – उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुरमा शुक्रवार बिहान सबेरैदेखि पहिलाभन्दा केही परिवर्तित निषेधाज्ञा लागु भएको छ।मङ्गलवार तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ १४ गते बिहान १ बाट लागु हुनेगरी जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान १० बजेसम्म खोल्न दिइएको भए पनि यसपालि तिनलाई पनि साताभरिका लागि बन्द गराइएको छ।त्यस्ता पसलहरू खोल्न दिइँदा झन् भिडभाड भएर सङ्क्रमण फैलिने जोखिम देखिएपछि बन्द गराइएको अधिकारीहरूको तर्क छ।
अनुगमन र कारबाही कसरी गरिँदैछ? : काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसपालि आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा थप कडाइ गरिएको छ। “प्रहरीले ठाउँठाउँमा चेकपोइन्ट खडा गरेको छ र अनुगमनका लागि यसपालि गस्ती बढाएको छ। सवारीसाधनको हकमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिरहेको छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना तर अधिकारी भन्छन्, ‘भोकले मर्नुपर्ने स्थिति छैन’ : कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश लागु भइसकेको पृष्ठभूमिमा पहिलो दिन भए पनि बिहानसम्म निषेधाज्ञा प्रभावकारी देखिएको अनुगमनमा निस्केका ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।
“म अहिले अनुगमनकै क्रममा छु। चहलपहल खासै देखिएको छैन। तरकारी, फलफूल, दूध र ग्यास पसलहरू आदेशअनुसार बिहान ९ बजेभित्र बन्द गर्न थालिएको पाइयो,” उनले भने।
नागरिककै सुरक्षाका लागि कडाइ गरिएकोले त्यसलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बस्नेतले उल्लेख गरे।षेधाज्ञाको पालना र नयाँ अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवाना आदि विषयमा प्रहरीले माइकिङ गरी नागरिकलाई सचेत गराउने काम पनि गरिरहेको काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए।
“पहिलो दिन भएकोले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरी छाड्न अथवा केही बेर ‘होल्डिङ’मा राखेर छाड्न प्रहरीलाई भनेका छौँ। पहिलो दिन नै सकेसम्म दण्ड जरिवानामा नजान सुझाव दिएका छौँ,” उनले थपे।नयाँ अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेकोले कार्यान्वयन अब सजिलो हुने आफूहरूको विश्वास रहेको केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। “अनेक बहानामा निस्किनेलाई प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरेको छ। र, नयाँ व्यवस्थाअनुसार साङ्केतिक रूपमा दुई-चार जनामाथि कारबाही गर्नासाथ यो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामो विश्वास छ।”बीबीसी
