अनुसा थापा

निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले सेवा दिने काममा व्यापार खोलका छन् । हरेक नागरिकको आधारभुत आवश्यकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा पनि पर्छ । २१ औ शताब्दी सम्म आइपुग्दा शिक्षाका कारणले विश्वले नै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली जनताले सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाउनपर्ने हो ।

चुनाव पनि नजिकिदै आएको छ । वर्षौदेखि राजनितिक दलले हामीलाई भोट दिनुस् जितेमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिन्छौ भनेर आश्वासन दिदैं आएका छन् । माध्यमिक शिक्षाको खर्च हामी नै व्यहोछौ भनेर जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम हुन्छ । दीर्घकालिन रोग लागेको रोगीहरुको उपचार फ्री भन्दै भाषण ठोक्दै भोट माग्दै हिड्छन् । गरिब, अशिक्षित जनताको विश्वासमाथि खेलबाड गरेर राजनितिक दलहरु भोट माग्छन् । हामी गरिब, दुई छाक खान धौधौ पर्ने जनताहरु पनि यिनीहरुको जालमा सजिलै फस्छौं ।

पढ्न पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भनेर हामीहरु पनि दलहरुको पछि दौडाउछौ र विचार नै नगरि मत दिन्छौ । जनताको भोट लिएर सत्तामा आइसकेपछि यी दलहरुले पछाडि फर्केर समेत हेर्दैनन् । उपचार पाइने आशमा जनता मरिरहेको हुन्छन् तर ती जनताको लागि कसैले पनि काम गर्दैनन् ।
राजनितिक पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, काममा भने त्यो फिटिक्कै पनि लागु हुदैन् । नेपालको चार तिहाइ जनतामध्ये एक तिहाइ सरकारी जागिरे होलान् । दुई छाक मिठो खान पाउने र राम्रो लाउन पाउने भनेको कि सरकारी जागिरे हुन् कि त राजनितिक दल ।

अरु जनतालाई जीवनयापन गर्ने निकै गाह्रो छ । नेपालमा अधिकांश जनताले पेटभरि खान पनि पाउदैनन् । आम्दानीको स्रोत छैन्, सरकारी जागिर खान हातमा पढाइ लेखाइ छैन् । घरबाट धान्न सक्ने विदेशी हाल्छन् । अरु यही बसेर राजनितिक दलको हुँदो न खाँदोको भाषण सुन्ने मात्रै हुन् । आम्दानीको स्रोत नभएका उपचार गर्ने जाने ठाँउ सरकारी अस्पताल हो भने उनीहरुको छोराछोरी सरकारी विधालयमा पढ्छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पनि पहुँच नभएर उनीहरुले उपचार पाउदैनन् । बिरामी मर्न लागिसकेको हुन्छ बेडको अभाव ।

छुट त परको कुरा भयो । यता, आफ्नो बालबच्चालाई पढाएर देशको कर्णधार बनाउने सोचविचार बोकेका आमाबुवाले भर्ना फिसको अभावमा त्यसको त्याग गर्नुपरेको छ । भन्नलाई सरकारी विधालय तर भर्ना, परीक्षा सम्पुर्ण चीजबीजको पैसा तिर्नपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष गरिब, जेहेन्दार र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । त्यो पनि गरिबको छोराछोरीले पाउदैनन् । विधालयको शिक्षक आधा त मिलाएर खाइदिन्छन्, बाँकी बचेकाचाहि आफ्नो मनपर्ने विधार्थीलाई दिन्छन् । गरिब, बोल्न नसक्नेका छोराछोरी छात्रवृत्ति पाउनमा पनि पछि पर्छन् ।

ऋार्थिक कमजोरीका कारणले कतिपय जेहेन्दा विधार्थीहरुले बिचमै पढाइ छोडिदिन्छन् । सिरकारी विधालयहरुको अनावश्यक भर्ना, परीक्षा शुल्क र पोशाक हाल्न नसकेर विधार्थीहरुले पढाइ छोडेको घटनाहरु पनि हाम्रो सामु छन् । पढ्ने खेल्ने उमेरमा कति वालवालिका बाटामा मागेर खाइरहेको छन् ।
पढ्ने रहर हुँदाहुदैं पनि आर्थिक कमजोर भएका कारण कतिपय बालबालिका सार्वजनिक यातायातको सहचालक बनेका छन् । ज्यामी काम गर्न हिड्ने र होटलमा भाँडा माझन्ेमध्ये अधिकांश बालबालिका पर्छन् ।

पैसा नभएर उपचार नपाएर रोगीहरु मृत्यु पर्खिरहेको छन् । भन्सुन गर्न पावर छैन्, राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारी चिनेको छैन् । राम्रै अस्पतालमा गएर उपचार गरौं पैसा छैन् । त्यसैले पनि उनीहरु मर्न बाध्य भइरहेको छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पुर्ण कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् ।

तर, त्यही सरकारी कर्मचारीले गरिबलाई मान्छे गन्दैनन् । गरिबको पीडा बारे यिनीहरुले नथाहा पाएका हुन् कि बुभ्m पचाएका हुन् । गरिब जनताप्रति सरकारी कर्मचारी अलिकति पनि जिम्मेवार छैनन् । सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय भएका आम्दानी टन्न भएका सरकारी अस्पताल जादैनन् ।
उनीको छोराछोरी पनि मँहगो निजी विधालयमा पढ्छन् । आम्दानीको स्रोत टन्न हुनेलाई पैसाको मतलब छैन् । निजी विधालय र अस्पतालले ठगेको उनीहरुले देख्दैनन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले मनलाग्दी भर्ना फिस र मासिम फिस असुलिरहेको हुन्छन् ।

अभर निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विधार्थीको डे्रस र कपी किताबबाट पनि कमिशन खाइरहेको छन् । मँहगो विधालयमा पढ्छ, राम्रो देश छिर्ने धोको राख्छ । माध्यमिक शिक्षाको प्रमाणपत्र हातमा पर्नैबित्तिकै बाहिरी हाल्छन् । न उसले राष्ट्रको लागिकेही गर्छ न उसको घरपरिवारले नै केही पाउछ । शिक्षा मन्त्रालयले विधार्थीको भर्ना र मासिक फिस आफै तोकि दिनपर्छ । शैक्षिक संस्थालाई मनलाग्दी रेट राख्न दिनु नै गलत हो । शैक्षिक संस्था खोलेर व्यापार व्यवसाय गर्ने निजी विधालय कलेजका सञ्चालकले जनता ठगिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी लुट शैक्षिक क्षेत्रमा मच्चिरहेको छ ।

विधार्थी संगठनको नेताहरु पनि यसबारे चासो राख्दैनन् । आखिरी सबै पैसाको खेल त हो । पैसा पाएपछि सबै गुपचुप भइहाल्छन् । निजी अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरुलाई पनि निजी अस्पतालले मनलाग्दी पैसा लिएर ठगिरहेको छ । सरकारी विधालयले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्दा, शिक्षकहरु पनि तलब पकाउने काम मात्र गर्दा सबैको ध्यान निजी विधालयतिर केन्द्रीत छ । शिक्षकहरु राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर हिड्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्य माथि खेलबाड गर्ने गरेको हुनाले निजी विधाय फस्टाएको हो ।

सरकारी अस्पतालमा भनेको बेलामा डाक्टरनसै पाइदैनन् । औषधी उपचारको गुणस्तर शुन्य बराबर जस्तै छ । बेड पाइदैन्, शौचालयके अभाव त्यस्तै । एउटा सिटामोल चाहियो भने पनि निजी किलनिक धाउनपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालका कर्मचारीको बोली त्यत्तिकै रुखो छ भने व्यवहार सिद्धिएको ।
तलब भने त्यही जनताले तिरेको करबाट खाएका छन् तर जनतालाई नै देख्न सक्दैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण निजीमा जान बाध्य छन् ।

फेरि निजी अस्पताल, स्कुल कलेजमा राजनिति दलको लगानी छ । राजनिति दलले नै सरकारीलाई तहसनहस बनाएर आफ्नो कमाउधन्दा बनाउने बाटो खोलेका छन् । राजनितिक दलले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाएर अर्बौको मालिक बन्ने सोच राखेको छन् । निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले जनता ठग्ने थलो मात्र खोलेको हुन् । तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । निजी संस्थाले जति जनता ठगेपनि सरकारलाई मतलब छैन् ।