काठमाडौं ५ मंसिर । विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाहरू र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेका छन् ।
सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै विज्ञप्तीमा मार्फत नेपालमा रहेका विभिन्न द्वन्द्वपीडित संघसंस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि तत्काल तथा शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गएको १५ वर्ष पुगेको छ ।
‘विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न, संक्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया सुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं,’ संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो र ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र“मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने” प्रतिबद्धता गरेको थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिको बारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् । तर आयोग गठन गरिएको ७ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सत्य अनुसन्धानको झूटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको छ ।’
विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मापदण्डविपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न २०७१ फागुन १४ गते आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेशका बाबजुद पनि उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन नगरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
