काठमाडौं ३० कात्तिक । वर्तमान समयमा न्यायालयमा देखिएको समस्या विषयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आज मंगलबार एक विज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्ती मार्फत उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई आफ्ना अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न गर्नुको साथै न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई पनि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारु, मधेशी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकार र सदस्यहरूले मंगलबार नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।
वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता विज्ञप्ती मार्फत सबै पक्षलार्य आग्रह समेत गरिएको छ ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन,अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’
