काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि विश्वासको मत छ कि छैन भनेर मतदान हुनु अघिल्लो साँझ एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीलाई पत्राचार गरेका छन् । पार्टी एकताका लागि ६बुँदे प्रस्ताव राख्दै उनले सम्बोधन नभए संसद् सदस्यताबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने औपचारिक जानकारी गराएका छन् ।
पार्टी एकताका लागि आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा ओलीका प्रतिनिधि सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग नेता नेपालको वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक नभए पनि सहमतिका लागि साँझ, राति र सोमबार बिहान पनि छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, वार्ताटोली बालुवाटार पुग्दा–नपुग्दै ओलीको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । पार्टीको फरक मतले उठाएका विषय सम्बोधन नै नगरी कारबाहीको मात्र चेतावनी दिएर विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै नेपालले आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘तपाईंले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्ने भनी आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई खटाएझैँ गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लंग हुन्छ,’ नेपालले पत्रमा लेखेका छन्, ‘वक्तव्यमा तपाईंले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीतिविरोधी क्रियाकलापहरूमा पर्दा हाल्न अरूमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।’
तर, पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम प्रयासस्वरूप पत्र लेखेको भन्दै नेपालले यी जायज मागलाई बेवास्ता गरिएमा पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याएको जिम्मेवारी स्वयं ओलीले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्यता नै त्याग गर्नेलगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसका लागि पनि जिम्मेवार तपाईं नै हुनुहुनेछ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
सहमतिका लागि माधव नेपालको ६बुँदे प्रस्ताव
१। जेठ २, ०७५ को स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
२। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्न २८ फागुनमा भएको निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने ।
३। पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४। पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्या तथा एक–अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारे समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५। सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा देश तथा जनताको हित, अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने ।
६। यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
