नारायण प्रसाद चापागाई

कोप २६ बाट फर्किदा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रचण्डजीले र मैले एमसीसी सम्झौता पारित गर्छौ भनेर अमेरिकालाई हस्ताक्षर गरेर पठाएका छौँ भन्ने वाक्यांश वोलेपछि केहि दिन सेलाएको एमसीसी वहस पुन : सतहमा आएको छ । विगत एक वर्ष यता नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको र चर्चा भएको शब्द हो ..एम सि सी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन । एम सि सि विकासशील मुलुकहरुमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । अझ विस्तृत अर्थमा भन्दा, यो एक अमेरिकी सरकारी निगम हो जसले अमेरिकी आर्थिक नीतिअन्तर्गत रहेर विकासशील राष्ट्रहरुमा सुशासनको अवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था र सरकारले जनतामा गरेको लगानीको अवस्था जस्ता सुचकको आधारमा सुचक परा गर्ने राष्ट्रलाई सम्बन्धित राष्ट्रले नै पहिचान गरेका निर्धारित आयोजनामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्दछ । एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो ।

वि.सं. २०६८ माघ ५ मा नेपाल एमसिसीको थ्रेसहोल्डमा छनौट हुन पुग्यो जसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री वावराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । सोही सरकारका पालमा एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई एमसिसि सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गर्ने काम भयो । २०७० पुष २१ मा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकासका अवरोधक तत्वहरु पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समुह गठन गरी उक्त समुहले पुर्वाधार विकासका चुनौती वारेमा प्रतिवेदन दिने काम भयो । २०७१ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीले नेपाललाई एमसीसी कम्याक्टका लागि छनौट गर्न पुग्यो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानीको लागि प्रतिवद्धता अन्तर्गत जम्मा २० ओटा सुचकहरुमध्ये १६ ओटा सुचक पुरा गरेर नेपाल एमसिसि कम्प्याक्टका लागि छनौट भयो ।

वि.संं २०७३ साउन ५ मा प्रम के.पी. ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहँदा एमसिसीबाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ०७४ जेठ १८ गते प्रम पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा कृष्णवहादुर महरा रहँदा मन्त्रीपरिषद् वैठकले एमसिसि सहायता स्विकारसँग सम्बन्धित एमसिसि कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्नेगरी द्धिपक्षीय वार्ता गर्नको लागि नेपालको तर्फबाट वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ । ०७४ साउन १० मा प्रम शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले एमसिसि सहयोग स्विकार्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न एमसिए नेपाललाई स्विकृती प्रदान गर्याे । ०७४ भदौ १९ मा नेपाल र एमसिसिविच अनुदान सहायता सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्ने अनुमति दिने निर्णयसगैँ भदौ २९ गते वाशिंङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसिका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोनाथन जी नाशद्धारा हस्ताक्षर गरियो ।

नेपालको विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर राशीको यस सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर ( करिब ६० अर्व रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर (करिब १५ अर्व रुपैयाँँ) लगानी गर्ने उल्लेख छ । यस अनुसार लाप्सीफेदी-रातामाटे, रातामाटे-हेटौँडा, रातामाटे- दमौली, दमौली-वुटवल, वुटवल-गोरखपुरसम्म करिब ३१५ किमि ४०० के.भि.को डवल सर्कित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र ३ ओटा नयाँ विद्युत सवस्टेशन निर्माण गर्ने भनिएको छ । साथै, सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत ३०० कि.मी. सडक स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसप्रकारण सन् २०१२ यता भएका श्रृंखलावद्ध छलफलपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिंटनमा दुई देशविच एमसीसि सम्झौता भएको थियो । सोही एमसिसि सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न केपी ओलीको सरकारले वि.सं. २०७५ वैशाखमा एमसिए नेपाल नामक विकास समिति गठन गरेको थियो । यसरी हेर्दा विगत एक दशक यताका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा यस सम्झौताको पक्षमा काम गर्दै आएका छन् ।

एमसिए नेपाल गठन भैसकेपछि वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दासम्म जग्गा अधिग्रहणको अधिकांश काम, ३१५ कि.मि. विद्युत प्रसारण लाइन रेखांकनका सम्पुर्ण काम, टावर डिजाइन, टेन्डर डकुमेन्टेसन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन लगायतका कार्य सम्पन्न भै अमेरिकी सरकारको करिब १ अर्ब ६० करोड र नेपालको करिब १ अर्ब ४० करोड गरी जम्मा ३ अर्ब रकम खर्च भैसकेको अवस्था छ । यति धेरै पृष्ठभुमि रहेको र यत्रो काम भैसकेको सम्झौता सम्बन्धमा नेपाली जनमानसले राम्रोसँग बुझ्न त्यतिबेला मात्रै पाए जतिवेला एमसिसि सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पुर्व शर्त अमेरिकाले राख्यो ।

उल्लेखित आयोजनाको काम गर्दा यातायात, विद्युत, वन, जग्गा, कर, वैदेशिक व्यापार, आयात, निर्यात जस्ता पक्षसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरु आकर्षित हुने र उपरोक्त विषयगत कानुनसँग कुनै प्रावधान वाझिन गएमा आयोजना प्रभावित हुने, अर्काेतिर भविष्यमा बन्ने सरकारले एमसिसि सम्झौताका प्रावधान विपरितका कानुन निर्माण गरेमा समेत आयोजना प्रभावित हुन गई ५ वर्षको अवधिमा आयोजना सम्पन्न नहुने खतरा भएकोले पनि उक्त सम्झौतालाई ऐन सरह संसदबाट पारित गराउन जोड दिएको देखिन्छ । यसवीचमा एमसिसि सम्बन्धमा घनिभुत वहस र छलफल भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको वर्तमान अवस्थामा जनतालाई यस सम्बन्धमा चित्त नबुझाई राजनीतिक दलहरु समेत अघि बढ्न सक्ने देखिदैन ।

क. एमसिसि र इण्डो प्यासेफिक रणनीति ः
एमसिसि को अवधारणा २००२ देखि नै विकास भएको हो जबकीे इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा धेरै पछि मात्रै आएको तथ्य साँचो हो । यसवीचमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रवाहेकका राष्ट्रमा पनि यो परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ । तर यहीँनेर बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने, एम सि सि को अवधारणा आउने तत्कालीन समयमा आइपीएस को कन्सेप्ट नभएतापनि हाल आएर अमेरिकाले एमसिसिलाई आइपिएस कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक स्रोतको रुपमा अथ्र्याएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्धारा नोभेम्बर ४, २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ १३ मा भनिएको छ ः ‘हालसम्म ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ती विदेश मन्त्रालय र युएसआइडि तथा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान लगायतका संस्थानहरुको माध्यमबाट करोडौँ सहायता राखिएको छ’

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्धारा सन् २०१९ जुन १ मा प्रकाशित इन्डो प्यासेफिक रणनीति प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा यसअन्तर्गतको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुने देशमा नेपाल सबैभन्दा पछिल्ले राष्ट्र रहेको भनिएको छ । सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ मा भनिएको छ : संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहन्छ । हाम्रो रक्षा सम्बन्धलाई अघि बढाउन यो वर्ष नेपालमा संयुक्त राज्यको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डर तथा दक्षिण र दक्षिण पुर्व एशियाका लागि उप सहायक रक्षामन्त्रीको उच्च तहका भ्रमण सम्पन्न भैसकेका छन् ।

नेपालसँगको साझेदारी खण्डमा नेपालसँग मिलेर भुमिसेना निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखिएको र इण्डोप्यासेफिक सेनाको अमेरिकी कमाण्डले नेपालसँग दुई पटक कुराकानी गरेको भन्ने उल्लेख छ । यस अघिको ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनिया प्रभाव नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले केन्द्रीय भुमिका खेल्न सक्ने विषयमा छलफल भएको भनेर मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपाल र अमेरिकावीच कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७१ वर्षमा पहिलो पटक भएको भनिएको राजनीतिक प्रकृतिको उक्त छलफललाई वासिंगटन डिसीले नेपालसँग दह्रो साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने ऐतिहासिक वैठकका रुपमा चित्रण गरेको छ । एम सि सि इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत पर्छ पर्दैन ? अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार किन चाहन्छ ? भनेर अमेरिकाले प्रस्ट भनिसकेको अवस्थामा हामीले यसमा थप वहस गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

ख. बौद्धिक सम्पत्तीमा अविच्छिन्न एकाधिकार

सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ को (च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको सबै अधिकार हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने, एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न वा प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ भनेर पुर्ण रुपमा सोको अधिकार अमेरिकी सहायता नियोग एमसिसीलाई जाने कुरा उल्लेख छ । यसरी एकातिर नेपालको पनि १३ करोड डलर लगानी भएको परियोजनामा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एमसिसिलाई मात्र दिने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरित छ भने अर्काेतिर यस दफा ३.२ (च) एमसिसी सम्झौता समाप्त भैसकेपछि भनी अनन्तकालको लागि लागु हुने भनेर सम्झौताको धारा ५ दफा ५.५ मा लेखिएको छ ।

ग. सम्झौताका अनन्तकालीन प्रावधान : सम्झौताको सोही दफामा दफा २.७, २.८,३.७, ५.२, ५.३, ५.४, ६.४ जस्ता अन्य दफाहरु पनि सम्झौताको समाप्ती, निलम्बन वा अन्त्य पछि कायम रहिरहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । जसमा वित्तिय व्यवस्थाको उपयोग, शुन्य करसम्बन्धी व्यवस्था, अभिलेख लेखांकन पहुँच, ढिलो भुक्तानीमा व्याज, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त जस्ता प्रावधान रहेका छन् । सम्झौता समाप्तीसँगै परियोजनाको सम्पुर्ण काम समात हुने तर समाप्तीपछि पनि यी बुँदाहरु सक्रिय भैराख्ने हुँदा अमेरिका एकपल्ट देशभित्र छिरेर अनन्त कालसम्म पकड जमाइराख्न उद्यत छ भन्नेलाई शंकाको सुविधा दिएको छ ।

घ. सम्झौता अन्त्य वा निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था :
धारा ५ को दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्काे पक्षलाई ३० दिनको लिखित सुचना दिई विना कुनै कारण सम्झौता अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ भनेर विना कुनै कारणू शब्दावली राख्नुको अर्थ के हो, खुलेको छैन । यसले एमसिसिलाई चित्त नबुझ्दा जुनसुकै वेला परियोजना तोडेर हिड्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अर्काेतिर, सोही दफाको उपदफा ख. (३) मा वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्यको सरकारको नीतिको उल्लंघन गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्ध गर्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा लागु हुने काुनन पनि पालना गनुपर्ने भन्नुको अर्थ के हो स्पष्ट छैन । यस्ता खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने जस्ता शब्दहरु सम्झौतामा राखिएकोले यसले झस्किने बनाएको छ । सम्झौता अन्त्य र निलम्बनको धारामा व्यवस्था गरिएका र अनुसुचीमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान एकआपसमा बाझिने खालका छन् ।

ङ. स्पस्ट नभएका थप व्यवस्था :
धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसुचिमा संसोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै प्रक्रिया भनेको कस्तो प्रक्रिया हो ? अनुसुची १ को ग.१क मा एमसिए नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान छ । ‘अन्य सम्झौता’ भनेको के हो ?

च. समानान्तर सरकारको झल्को :
दफा ५.४ मा नेपाल सरकारले सम्झौता अनुसारको रकम भक्तानीमा ढिलाई भएमा एमसिसिले त्यसको दैनिक रुपमा हिसाव गरी व्याज लिने व्यवस्था छ ।
अनुसुची १ ग.२ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसिसिको स्विकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जुन कुराले आफ्नै देशमा सञ्चालित आयोजनामा पनि सरकारले उपस्थिती जनाउन कठिन हुने कुरा उल्लेख छ । दफा ३.७ (क) मा सरकारले सम्झौताका अभिलेखहरु एमसिसी सन्तुष्ट हुनेगरी राख्नुपर्दछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । अनुसुची ५ (क) मा भनिएको छ : सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

धारा ७ मा सम्झौता लागु हुने बारेको प्रावधानमा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ भनिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता माथि भएको देखाउँछ । त्यसो त, सम्झौताका पक्षधरहरुले परियोजनासँग सम्बन्धित भुमि, वन, विद्युत, सडकजस्ता विषयगत कानुनहरुको हकमा मात्रै यसो भनिएको र यस्तो व्यवस्था विगतमा अन्य दातृ निकायले सञ्चालने गरेका कतिपय आयोजनामा पनि रहेको विचार राखेका छन् । तर यो दफाले नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको हुँदा भोली हामीले बनाउने परराष्ट्र नीति, आर्थिक कुटनीति, अन्य राष्ट्रसँगको सम्झौतासँग पनि यसले सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा यो सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने यावत् ठाउँहरु देखिएका छन् । परिमार्जन नगरी एमसिसि संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना देखिदैन । हामीले भनेअनुसार एमसिसी परिमार्जन भए पनि यसमा अन्तर्निहित स्वार्थ देखिएको र हाल इण्डोप्यासेफिक रणनीतिलाई यसैमा जोड्न खाजेको अमेरिकासँग नेपालले कसरी नेगोसियसन गर्ला रु राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले भन्छन् ः सन् २०१२ देखि नै एमसिसि सम्बन्धमा घनिभुत छलफल भैसकेको र हाल यो वहसमा धेरै वाठो बन्न खोज्नेहरुको अल्पज्ञान छचल्किएको हो । उनले यसो भन्दै गर्दा माथि उल्लेखित सम्झौताका असंगत प्रावधानतर्फ साँच्चै गहिराईमा छलफल भएको छ त ? भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ ।

एमसिसी सम्झौता आफैमा कुनै सैन्य रणनीति नभएपनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर अमेरिकाले आफ्नो हिन्द प्रशान्त रणनीतिकोे प्रतिवेदनमा लेखेको छ, सोही व्यहोराको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ । यस अवस्थामा सो सम्झौता कार्यान्वयन गरेर हामी असंलग्न र तटस्थ परराष्ट नीति अंगिकार गछौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध छौँ ,हामीले कुनै सैन्य गठवन्धन गरेका होइनौँ, आर्थिक सहयता मात्र लिएका हौँ भनेर चीनलगायतको राष्ट्रलाई विश्वासमा लिन सकिएला ?तर हामीले एमसिसिको लागि पहिचान गरेको आयोजना अन्तरदेशिय विद्युत प्रसाण लाइन र सवस्टेशन ज्यादै जरुरी आयोजना हुन् । हाल दैनिक रुपमा ठुलो परिमाणमा खेर गैरहेको विद्युतलाई भारत लगायतको अन्तराष्ट्रिय वजारमा निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढाउन पनि ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेशन यथाशक्य छिटो बन्न जरुरी छ । यस पृष्ठभुमिमा नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा राख्दै आर्थिक विकास र रुपान्तरणको लागि कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो र चिन्ता रहेको देखिन्छ ।

अधिकृत छैठौँ, विरगंज महानगरपालिका