अनुसा थापा- देशैभरि वा उपत्यकाभित्र जति पेट्रोल पम्पहरु छन् ती सबै सरकारको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले भएका जति सबै पेट्रोलपम्प सरकारको मापदण्डभित्र परेको छैन् । पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड राजनितिक आडमा दराजमा थन्काइदिएका छन् । यो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग अर्थात उधोगमन्त्रीलाई पैसा खान दिएर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् ।
अहिले उधोग मन्त्तालय शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका छन् । सरकारले बनाएका ऐनकानुन पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरुको महासंघले कार्यान्वयनमा लान दिएको छैन् ।जति पनि पेट्रोलपम्प छन् ती सबै सडक छेउ कि घनबस्तीको बिचमा छ । पेट्रोलपम्म सबै ३ देखि ४ आनामा जग्गाम सञ्चालित छन् । सरकारले भने ठुलो एरियामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
एउटा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नको लागि ३ रोपनी जग्गाको मापदण्ड बनेको छ ।घनबस्ती र मानिसको बाक्लो चाप नभएको ठाँउमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिने भनिएको थियो । पेट्रोलपम्पमा पेट्रोलडिजेल भर्न जाने गाडीले जाम गर्न पाउदैन् । तर, अहिले भएका पेट्रोलपम्पको कम्पाउण्डभित्र दुईवटा गाडी पनि अट्दैनन् । ठुला गाडीहरुले त जाम गराउदै सडकमै बसेर पेट्रोलडिजेल भर्छन् ।
सडकको छेउमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिदाँखेरि पैदलयात्रीलाई निकै हैरानी हुने गरेको छ । पेट्रोलडिजेल भर्न आउने गाडी सबै बाटो भरि तेस्याइएको हुन्छ । पैदलयात्रीहरुलाई त्यही गाडीको बिचबाट बाहिर निस्कनपर्ने बाध्यता छ ।
२०७१ सालमा नेपाल सरकार जब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चलाएका थिए उनले मापदण्ड नपुगेका पेट्रोलपम्पहरुलाई हटाउने भनेका थिए । त्यस्तै, उपत्यकाभित्र भएका जोखिमपुर्ण पेट्रोलपम्प उपत्यकाबाहिर सार्ने भनिएको थियो ।
पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नेहरुलाई नयाँ दर्ता र लाइसेन्स दिनको लागि आपुर्ति मन्त्रालय, उधोग मन्त्रालय, सडक विभाग र आयल निगमको संयुक्ततामा कमिटी गठन गरेका थिए । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नको लागि एक महिनाभित्र नयाँ मापदण्ड बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट कायमै छ ।
पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट लगाएर नयाँ व्यवसायी आउन दिएका छैनन् । यहाँ पनि एकाधिकार छ खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन् । पेट्रोलपम्प व्यवसायी र यसको महासंघले नयाँ व्यवसायी पनि आउन नदिने, सरकारले बनाएको मापदण्ड पनि नमान्ने , घनबस्ती र बाटाको छेउमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको छन् ।
पेट्रोलपम्पमा पेट्रोलडिजेल भर्न जाने सवारी साधनसंग पैसा लिने तर तेलचाहि कम दिने गरेका छन् । मेसिन मिलाएर सवारीधनीलाई ठग्छन् । पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरु जनताको ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो कमाउधन्दालाई यथावत् राख्न चाहन्छन् । आफु कमाउछन् अनि सडक जाम गराउछन् ।बाटो हिड्ने मान्छेहरु यस्ता व्यवसायीबाट कायल भइसकेको छन् । पेट्रोलपम्प र ग्यास डिपोहरु धेरै जोखिमपुर्ण ठाँउमा राखिएका छन् । केही कारणबस यि दुई स्थानमा आगलागी भयो भने धनजनको ठुलो क्षति हुन्छ ।
जनता बचाउन छ र ट्राफिक जाम कम गर्नु छ भने यसलाई उपत्यकाबाहिर सार्नैपार्छ ।यसमा जनता पनि अलिक चेतनशील हुन आवश्यक देखिएको छ । सडक विभाग, गृह मन्त्रालय र महानगरपालिकाले जति सक्दो चाँडो उपत्यका बाहिर सार्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको मापदण्ड नमान्ने पेट्रोलपम्पहरुको अनुमतिपत्र सरकारले खारेज गर्नपर्छ ।थोरै जग्गामा सञ्चालन भएका पेट्रोलपम्पहरुलाई सरकारले बन्द गर्नपर्छ । आज भन्दा करिब ४ दशक अगाडि उपत्यका आजको जस्तो थिएन् । जनसंख्यादेखि लिएर सवारी साधनसमेत कम थियो । आवासीय क्षेत्रहरु पनि यत्रो बनेका थिएनन् भने खाली जग्गा प्रशस्तै थिए ।
त्यतिखेरको अवस्थालाई नियाल्दै सरकारले थोरै जग्गामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दियो । तर, अहिले खाली जग्गा पाउनै मुश्किल छ । बस्ती, जनसंख्या र सवारी साधनको चाप कमिलोको ताँती जस्तै छ । बाटो नै बढेर कत्रो भइसकेको छ । चालिस वर्ष अघि दर्ता भएका पेट्रोलपम्पहरु जनता र राष्ट्रको लागि खतरापुर्ण भइसकेका छन् ।पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरु जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा र सरकारको ऐनकानुन नमान्दा जनता डरमा बाँच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । राजनितिक दललाई पैसा दिएर आफ्नो व्यवसायीलाई बढावा दिएका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड पुरा नगरेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले नै हटाउन सकेको छैन् ।
सरकारभन्दा शक्तिशाली पेट्रोलपम्प व्यवसायी भए । देशैभरिका सर्वसाधारणले यो समस्या दिनहु भोगिरहेका छन् । देशैभरका पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तवरले पेट्रोलपम्प खोलेका छन् । जनसंख्या तीव्र रुपले बढिरहेको छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालन भएको ठाँउदेखि यति किमिको दुरीसम्म बस्ती बसाल्न नदिने भनेर कि सरकारले निति बनाउनपप्यो ।
सडक विभागले पैसा खाएर थोरै जग्गामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । अहिले जनतालाई यी पेट्रोलपम्पले तनाव दिएको छ । आयल निगमले पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ दर्ता खुलाएको छैन् । यसमा वर्षोदेखि सिण्डिकेट छ । देशैभरि ६ सय ३४ वटा पेट्रोलपम्प सञ्चालन छ ।
यी पनि सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । सरकारले अनुगनम गप्यो भने यी सबै पेट्रोलपम्प बन्द हुन्छन् । अहिलेसम्म त भन्सुन र आर्थिक लेनदेनमा टिकेका छन् । तर, जनताले पैसा तिरेर पेट्रोल हालेको हो । आयल निगम र पेट्रोलपम्प व्यवसायीको मिलोमतोमा पेट्रोलडिजेलको मुल्य बढेको बढ्यै छ ।जतिपनि पेट्रोलपम्प सरकारको नियमविपरीत सञ्चालन भएका छन् यिनीहरुलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनपर्छ ।
सरकारले नयाँ मापदण्ड अनुसार लाइसेन्स खोल्दिन आवश्यक देखिन्छ । सरकाले यो निर्णयलाई कार्यानवयन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।सिलिन्डर ठोकिएर, पुराना भएर, लिक भएर ग्यास डिपोमा आगलागी भयो भने छेउछाउको पुरै बस्ती नष्ट हुन्छ । पेट्रोलम्पको छेउछाउमा बस्ने जनतालाई पनि यही चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । कुन बेलामा के घटना घट्न सक्छ भन्न सकिदैन् । बाटोको छेउमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिदाँ ट्राफिक जाम बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई जाम व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।
हाम्रो देशमा त अधिकांश समय पेट्रोलडिजेलको हाहाकार भइरहेको हुन्छ । भारतले पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलडिजेल नपठाँउदा नेपालका सवारीधनी तातिन्छन् । रातिदेखि नै पेट्रोलडिजेल भर्नको लागि लाइन बस्न जान्छन् । सडक पुरै गाडीले ढाकिन्छन्, सर्वसाधारणलाई सास्ती ।उपत्यकामा जनसंख्या पनि धेरै छ, घरहरु जोडिएर बनेका छन् भने पेट्रोलपम्पहरु जथाभावी सञ्चालन भएका छन् । उपत्यकामा भुइचालो आयो वा पेट्रोलपम्प र ग्यास डिपोमा आगलागी भयो भने यो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्न । सरकारको यसतर्फ चाँडो ध्यान जाओस् ।जनताले पनि आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि आवाज उठाउन जरुरी देखिएको छ ।
ग्यास डिपो र पेट्रोलपम्पको विरोधमा अब जनता आफै उत्रिनुपर्छ । पेट्रोलपम्प व्यवसायीसंग पैसा खाएर, ऐनकानुनलाई दराजमा थन्काएर सुतेको सरकार अब उठ्नपर्छ ।सरकारको प्राथमिकता जनता हो व्यवसायी होइन् । पैसाको लोभमा जनता मार्न पाइदैन् । आफ्नो वडा, टोलमा भएका पेट्रोलपम्प हटाउनको लागि जनता आफैं लागि पर्नुपर्छ । जनता आफै सडकमा आउनपर्छ ।हामीले पैसा तिरेर ग्याँस र पेट्रोल किनेका हौ । तर, पैसा कमाउने नाममा जनताको ज्यान जोखिममा पार्न पाइदैन् । किराना पसल थापेजसरी पेट्रोलपम्प राख्न दिनुहुदैन् । सरकारले गर्ला भनेर आशमा बस्यौ भने भोलिकेही पनि नरहला । यसमा जनता आफै सतर्क हौं ।
