काठमाडौँ, २६ वैशाख – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण जारी निषेधाज्ञाले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएकाले निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई भेट गरी कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले निर्माण उद्योगमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको छ ।

भेटमा सबै निर्माण बन्द गर्दै निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी चैत्रदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह समक्ष पनि निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि श्रमिक सङ्क्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने गरेका छन् । भएका श्रमिक पनि आ–आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका अनुसार निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रुपमा नभएकाले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ । निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योग खुलेता पनि सोका डिलर, वितरक पसल बन्द रहेको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण प्रायः बन्द छ ।

निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासङ्घले जानकारी गराएको छ । सडक, सिँचाइलगायतका अन्य क्षेत्रका तोकिएकै सीमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नुपर्ने भएकाले सङ्क्रमण सर्ने त्रास रहेको छ । कतिपय स्थानमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थानमा फर्कने गरेका कैयन कामदारका साथै महासङ्घका अध्यक्षलगायत विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसायीमा सङ्क्रमण पैmलिसकेको जानकारी महासङ्घले दिएको छ ।

निर्माण सामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादिले एक अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुृने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको सङ्क्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको छ । सङ्क्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको महासङ्घको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा सङ्क्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको अबौंँ अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैङ्क ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनु पर्ने महासङ्घको माग छ । विषम परिस्थितिको ख्याल गरी सहज वातावरण नहुन्जेलसम्मका लागि कर बुझाउने आवश्यक म्याद थप गरिनु पर्ने, निर्माण गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यको बैङ्क सुनिश्चितको दाबी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्कमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने, निषेधाज्ञा समाप्ति भएपश्चात अवधिभरका लागि स्थगित गर्नु पर्ने महासङ्घको माग छ ।

जवाफमा मन्त्रीद्वय र सचिवले महासङ्घबाट प्राप्त जानकारीलाई सिसिएमसीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै म्याद थप सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहनु भएको थियो ।(रासस)