अनुसा थापा
काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीले वा ट्याक्सी व्यवसायीले तीस वर्षदेखि राज चलाएका छन् । तीस वर्षअघि दर्ता भएको ट्याक्सीको संख्या घटिसकेको छ । यता, जनसंख्या भने तीन गुणाले बढेको छ । तीस वर्षअघि सात हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता थिए ।
अहिले त्यो पनि घटेर जम्मा ५६५० ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । तर, उपत्यकाभित्र एक करोड मानिसहरुको बसोबास छ । जनताको माग र आवश्यकतालाई अड्कल गरि नँया ट्याक्सीको दर्ता वर्षौदेखि खुलाइएको छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले विगत तिन दशकदेखि सिण्डिकेट लगाएर यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौदेखि यात्रुसंग बढी भाँडा असुल्ने गरेका छन् भने सेवासुविधा शुन्य बराबर नै छ । सस्तो, राम्रो र सहज रुपमा आमसर्वसाधारण ट्याक्सीमा यात्रा गर्नबाट वञ्चित छन् । नँया ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा राज्यले राजस्व समेत पाएको छैन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरु जहिले पनि आन्दोलन गर्छौ । टायर बाल्छौ र गाडी लगेर बाटोमा तेस्य्राउछौ भनेर सरकारलाई धम्की दिन्छन् । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न ट्याक्सी व्यवसायीले रोक लगाएका छन् भने राज्य र जनतालाई यिनीहरुले दशकौदेखि ठगेका छन् ।
नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोज्ने यातायात व्यवस्था विभागका पुराना महानिर्देशकहरु सरुवा भए । ट्याक्सी व्यवसायीको पहुचको सीमा छैन् । जसले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने आफ्नो कदम अघि बढाउछ यातायात मन्त्रीलाई भनेर डिजी नै सरुवा गरिदिन्छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीको शिकार विगतका आटिला डिजी रुपनारायण भट्टराई र गोगनबहादुर हमाल हुन् । यातायात समिति खारेज गर्दा रुपनारायण भट्टराई सरुवा भए भने नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोज्ने गोगनबहादुर हमाललाई यिनीहरुले विभागमा टिक्न दिएनन् ।
हलका विभागको डिजी नमराज घिमिरेले २०७८ साल भदौ महिनामा नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको बताए । तर, यातायात मन्त्रालयका यातायात मन्त्रीले अहिलेसम्म सो प्रस्तावलाई निर्णय गर्न सकेको छैनन् । नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोजे पनि यातायात मन्त्रालयले सहयोग नगरेको घिमिरेको ठहर छ ।
राज्यको फाइदा र जनताले सेवासुविधा पाएको हेर्न अलिकति हम्मेहम्मे नै पर्ला जस्तो छ, उनले भने । तिन महिना अगाडि विभागले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, यत्रो समयसम्म सो फाइललाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय नगरी दराजमा थन्काउनु यहाँ ठुलो रहस्य छ । यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई जनता र राष्ट्रभदा पनि ट्याक्सी व्यवसायी प्यारा छन् । जनता र राष्ट्रको लागि उनी मन्त्री भएकी होइनन् । आफु कमाउनको लागि मन्त्री भएको स्पष्ट देखिन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले नँया ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नको लागि मन्त्रीलाई ठुलो रकम दिएका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले कमिशनको खेलमा नँया ट्याक्सीको दर्ता रोक्नुको कारण अहिले भएका ट्याक्सीको खरिदबिक्री गर्दा मुल्य घट्छ । यता, दैनिक कमाइ पनि ओरोला लाग्छ । सरकारले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्दियो भने यात्रुहरु लक्जरियस् ट्याक्सीमा यात्रा गर्छन् भन्ने डर यिनीहरुमा छ । टहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सी सबै थोत्रा, कबाडी र पुराना भइसकेका छन् । ट्याक्सीमा बस्दा ट्याक्ट्रमा बसेजस्तो अनुभव यात्रुलाई हुन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीलाई जनता र राष्ट्रको चिन्ता छैन बस् जनता ठगेर आफु धनी बन्नु छ । अब जनताले ट्याक्सी व्यवसायीको यातायात मन्त्री र ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधमा आवाज उठाउन ढिलो भइसकेको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायी र यातायातमन्त्रीका पैसाको सम्बन्धको कारण सिण्डिकेट कायमै छ । यिनीहरुले गर्दा राज्य र सर्वसाधारण ठगिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले यातायातमन्त्री यादवलाई भेटेर नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तिन महिनाअघि गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए ।
दराजमा फाइल थन्काएर सन्तोष भएका ट्याक्सी व्यवसायी विभागका डिजी घिमिरेलाई सरुवा गर्न लबिड. गरिरहेका छन् । सिण्डिकेट तोड्न, राज्यलाई राजस्व संकलन गर्न मदद्त पुप्याउनु, जनतालाई सेवा दिन र ट्याक्सीमा भएको विकृति हटाउन खोज्नु के अपराध हो ?
सर्वसाधारणहरु पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । ट्याक्सीको ठगीधन्दाबाट जनता कायल भइसकेको छन् । मिटरमा ट्याक्सी हिड्न मान्दैन्, छोटो दुरीमा ट्याक्सी जादैन् । गएपनि बढी भाँडा तिर्नुपर्छ, त्यसैले पनि अहिले जनताको आवश्यकता भनेको नँया ट्याक्सी हो । सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई नहेर्ने यातायात मन्त्रीले तत्कालै राजिनामा दिनपर्छ । यस्ता काम नै नगर्ने यातायातमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ । जनताको आवश्यकतालाई नदेखेजस्तो गरेर ट्याक्सी व्यवसायीको पक्षमा उभिन यातायातमन्त्रीलाई लाज लाग्दैन् ।
सबै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । सरकारले सिण्डिकेट हटाइ भनेर जति नै छाती फुलाएपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु यो सिण्डिकेट होइन् । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । यो नर्णयले जनता धेरै खुसी भएका थिए । यातायात क्षेत्रमा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर जनतालेनिकै आश गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म नँया ट्याक्सीको दर्ता खोलेन् । अनि कहाँ हट्यो त सिण्डिकेट ? जनताको सेवा पाउने आश मारिसकेका छ ।
जनताको चाहना अनुसार यातायातमन्त्री खडा हुन सकिनन् । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न खोज्ने विभागका डिजी अहिले यातायातमन्त्रीको शिकारमा परेको छन् । उनलाई सरुवा गर्ने रणनिति तयार भइरहेको छ । यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीले डिजीलाई सरुवा गर्न पाए नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुरा हराउछ भनेर दौडधुप गरिरहेको छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खुल्दैन । एकाधिकार लगाएर जनता ठग्न पाइन्छ भन्ने मनस्थिति ट्याक्सी व्यवसायीमा छ । यिनीहरु सिण्डिकेटलाई दरो बनाउन खोजिरहेको छन् । ट्याक्सीको नँया दर्ता खोल्न नदिनको लागि ट्याक्सी व्यवसायी दिनहु यातायात मन्त्रालय धाउछन् ।
तर, जनता र राष्ट्रको आवश्यकता हेरर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने यातायात मन्त्री नै देशको लागि घातक छिन् । ट्याक्सी व्यवसायीको कुरा सुनेर उनीहरुकै इसारामा नाच्नेलाई यातायात मन्त्री भन्न देशका जनतालाई लाज लाग्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले विभागको अगाडि टायर बाल्छु भन्ने दबाबमा रहेर विभागका डिजीले नयाँको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए ।
जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई नियोल्दै विभागले आफुले सक्दो त गप्यो तर यातायातमन्त्री पछि परिन् । ट्याक्सी व्यवसायीको यातायात मन्त्रीसम्म राम्रो चिनजान छ । जसले देश र जनताको लागि काम गर्न खोज्यो उसलाई सरुवा गर्न यिनीहरुलाई बेर लाग्दैन् ।
एउटा कर्मचारीलाई धम्काएर र दबाब दिएर ट्याक्सी व्यवसायी अझै पनि जनता ठग्न चाहन्छन् । जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने डिजी सरुवा हुने डरले कहिलेपनि पछि हट्दैनन् । अहिलेका विभागको डिजीले पनि सरुवा हुन्छु कि भन्ने नसोची टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए ।
स्वदेशीले मात्र नभई विदेशी पनि नेपालका ट्याक्सीबाट ठगिएका छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । तर , सबै प्रदेशका जनताले ट्याक्सीको प्रयो गर्न पाउनपर्छ । बागमती प्रदेशमा १३ वटा प्रदेश छ । १३ वटै प्रदेशका जनताले सुलभ मुल्यमा ट्याक्सी चढ्न पाउनैपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको माग निकै नै छ । ट्याक्सीबाट राम्रो सेवासुविधा पाइएन्, ट्याक्सीले बढी भाँडा लिने गरेको गुनासो यातायात व्यवस्था विभागमा हुरहुरी आँउछ । ट्याक्सीबाट यत्रा जनता कायल छन् तापनि यातायात मन्त्रालय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ खासै चासो देखाउदैन् ।
अहिले भएको भाँडा रेटभन्दा सस्तोमा जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने सवैसाधारण नभएका भने होइनन् । तर, त्यसको लागि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जरुरी छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले १४ रुपियाँ तिर्नपर्छ । सरकारले निर्धारण गरेअनुसार प्रत्येक किमि ३९ छ । २०७२ जेठ २८ मा सरकारले १८५० ट्याक्सी खोल्यो । साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म सुचना जारी गप्यो । एकजनाले ट्याक्सी किन्नलाई एक हजार १० रुपियाँ राजस्व बुझाए ।
१५ हजार ७५१ ज्नाले फर्म बुझाए १८५० ले ट्याक्सी अरु हेरेको हेप्यै । २०७२ वैशाख १२ गते भुकम्प गयो । १४ जिल्लामा ठुलो क्षति पुग्यो । १४ जिल्लाको भुकम्पपिडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर सोही चैत २१ गते निर्णय भयो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म एकजनाले १ सय १० रुपियाँ राजस्व बुझाएर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनताले फर्म बुझाए । गोलाप्रथाबाट १५०० ले ट्याक्सी पाए अरुले पाएनन् । यो दुई उदाहरणले ट्याक्सीको आवश्यकता र माग दर्शाउछ । यसलाई सरकारले एकपल्ट पुन नियाल्नपर्छ । आफु पनि जनतालाई सस्तोमा सेवासुविधा नदिने, जनता ठगिरहने । हामी जनता कहिलेसम्म ट्याक्सी व्यवसायीको शिकार भइरहने ?
