काठमाडौं २२ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा नदिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले नौ बुँदे मागपत्र अघि सारेको छ । नै बुँदे माग अघि सार्दै बारले जवराले राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बारले राजीनमा माग गरेको हो ।
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको भन्दै माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएशनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने भन्दै तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ नौ बुँदे मागपत्रको पूर्णपाठ;
१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,
२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको,
३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द् र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,
४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको,
५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको,
६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,
७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।
८. कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको,
अत: माथि उल्लेख गरिएका कारण र आधारहरूमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. पद र जिम्मेवारीमा बसिरहँदा उक्त पद र न्यायालयको गरिमा समाप्त हुने, न्यायालयको शाखमा अपुरणीय क्षति हुन पुग्ने, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायका सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा, हैरानी र क्षतिका बारेमा संवेदनशील भई अब कुनै अटेर र विलम्ब नगरी तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयको मान मर्यादा, प्रतिष्ठा र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दछौं ।
राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएशनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । यदि तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौं ।
