भीम प्रसाद अधिकारी
अहिले देश न्याय संकटमा फसेको छ । वर्षौ देखीका मुद्दाहरु थन्कीएका छन् । देश कहिले राजनितिक अस्थिरतामा फस्यो भने अहिले न्याय संकटमा फसिरहेको छ । सम्पुर्ण न्यायालय नै अविस्वासको बन्धी बनेको छ । न्यायालयमा राजनितिक नियुक्तिको प्रभाव अहिले देखीएको छ । नेपालको इतिहासमा पतन भएको झण्डै दुई तिहाई केपी ओलीको सरकारले विभिन्न निकाय नै तहस नहस पारी छोड्यो ।
न्यायालयमा गोप्य राजनिति त हुन्थ्यो नै बिदाई भएको केपी सरकारले छताछुल्ल हुने गरी न्यायालयमा रोग नै सल्काएर छोडेकै हो । न्यायालय मात्र हैन सरकारी विभिन्न अंगनै तहसनहस पारीएको छ त्यसको क्रमिक असर बल्ल देखीदै छ । यो देशको लागि शुभ संकेत पक्कै हैन ।
वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एशोसिएसनहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई दवाब परिरहेको अवस्था छ ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उभिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले लगातार दुई दिन मुद्दा नहेरेपछि न्यायनिरुपणको काम नै रोकिएको छ । सरकारमा भाग खोजेको, सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जित्न नसकेको, न्यायालयको गरिमामा आँच आउने काम गरेको लगायतका आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लिएका छन् ।
राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन् । आफूले राजीनामा दिनुपर्ने भए विवादमा परेका अन्य न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
जबराले राजीनामा नदिई अन्तिमसम्म लड्ने रणनीति देखिन्छ । आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै उनले “सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने” दृढता प्रकट गरेको देख्दा मलाई लाग्छ अलिकति न्याय पालिकामा बचेको शाख अब झनै मेटिने संकेत देखिएको छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकाश दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको एउटा समूहको निष्कर्ष थियो ।
जवरा अगाडी शुशीला कार्की पनि विभिन्न विदादमा मुछिएकी थिन । यहाँ कुर्नै पनि न्याय मुर्ति पानी माथीको ओभानो बन्न नखोजे हुन्छ । हिजो मात्र राष्ट्रिय टिभी मा पुंर्व प्रधान न्यायधिस सुशिला कार्कीको अन्र्तवार्ता सुन्दा लाग्छ आफुले गरेको काम सबै ठिक अरुले गरेको काम सबै बेठिक कसरी ? साधारण जनताले न्याय पाएका छैनन रे, धनिले मात्र छिटो छिटो पेसी पाउछन रे । साधारण जनता मुद्दा फैसला कुर्न १० वर्ष लाग्छ रे हैन प्रभू आफु पनि प्रधान न्यायधिस भैसकेको मान्छे आफ्नो कार्यकालमा त्यो कुरुती किन नहटाउनु भएको शुशीला श्रीमान ज्यू ? अरुलाई आरोप लगाउदा त खुव मज्जा आउछ नि हैन ः
मेरो निश्कर्ष यो होकी जव सम्म न्यायधिस राजनितिक कोटामा नियुत्ति गरीन्छ तव सम्म जबरा प्रवृति कायम रहन्छ । जव सम्म न्यायालयलाई स्तन्त्र छोडीदैन तव सम्म यो कुरुती हट्ने पक्षमा छैन । राजनितिक आडले नै न्यायलय ध्वस्त पारीदै छ । पैसा र पावरमा चलेको न्यायालयबाट हामी गरीव जनताले न्यायको के आशा गर्नु ?
