प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि आदेश दिन मागसहित १ सय ४६ जना सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।रिट निवेदन दायर गर्न सभापति देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित १ सय ४६ जना नै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, माधव नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका एक गरी १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ । रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका सांसदहरूले यो संख्या प्रतिनिधिसभामा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको ५४ प्रतिशत भएको दाबी गरेका छन् ।देउवाले आफूले राष्ट्रपति कार्यालयमा १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको दाबी गर्नुभएको थियो । ती १ सय ४९ मध्ये पवित्रा निरौला, गोकर्ण विष्ट र गणेश पहाडीले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका बताइएको छ ।दायर गरिएको रिट निवेदनमा सभापति देउवाको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।रिट निवेदनमा उपधारा ९५० बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मान्यता नदिई एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दुईमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको र हस्ताक्षर गरिएको भनिएका सांसदले नै आफ्नो हस्ताक्षर गलतरूपमा प्रयोग भएको भनिएको अवस्था रहेको जनाउँदै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘संसदीय पद्धतिका स्थापित मान्यतामध्ये बहुमतको सरकार एक हो ।नेपालसमचारपत्रमा खबर छ । हामी निवेदकहरू प्रतिनिधिसभाका सदस्य हौं । यो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । म निवेदक शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्ने कार्य नेपालको संविधान, संसदीय मूल्यमान्यता र परम्परासमेत विपरीत छ ।’यस्तो बहुमत प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी विश्वासको मत गुमाइसकेकालाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कार्य असंवैधानिक भएको जनाउँदै रिट निवेदनमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्ने र सोबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने कार्य बदर भागी भएको स्पष्ट गरिएको छ ।
दायर भएको रिट निवेदनमा धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतको नाममा आदेश दिन पनि अदालतसँग माग गरिएको छ । धारा ७६ ९५० बमोजिमको नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा कुनै पनि पार्टीको ह्विप लाग्न नसक्ने रिट निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।हाल कोभिड महामारीका कारण देश नै अतिप्रभावित भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाइए त्यस्तो महामारी झन् डरलाग्दो गरी बढ्न सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेशबाट त्यस्तो कार्यक्रममा रोक लगाउन पनि भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराइएमा आमनागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परी धेरै जनताले ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था आउने ती सांसदहरूको मत रहेको छ ।जेठ १५ गते अनिवार्यरूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउनका लागि अन्तरिम आदेश दिन रिट निवेदनमा माग छ । त्यस्तो बजेट अध्यादेशमार्फत जारी नगराउनका लागि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकारले दूरगामी कुनै कार्य नगर्न पनि अन्तरिम आदेशबाट भन्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी जम्मा २८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ । त्यसमध्ये २४ वटा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग भएका रिट निवेदन छन् । ४ वटा भने ओलीलाई नै ७६ ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरीपाउन माग भएका छन् ।२४ वटामध्ये ९ वटामा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउन माग छन् भने १५ वटा साधारण इजलासबाट कारबाही अगाडि बढाउने गरी दर्ता भएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।एकैपटक १ सय ४६ सांसद, कानुन व्यवसायी, रिट निवेदक, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले सर्वोच्चमा निकै भीडभाड भएको थियो । दर्ताको सम्पूर्ण प्रक्रिया आज मंगलबार मात्र पूरा हुने सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।
