काठमाडौं ८ कात्तिक । पूर्व चार प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्व चार प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘सहकर्मीहरू बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोशिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायपालिका समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्राज समेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिका समक्ष विद्यमान चूनौतिपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहीताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रुपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपील गर्दछौं’ ।
‘संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयं न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा बृद्धि भएको अनुभव गर्नु, मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई न्यायको प्रवाह स्वचालित हुन सघाउनुपर्नेमा अनेकौं हस्तक्षेप र कमजोरीका कारणले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना भएको धारणा बनेको पाइनु, अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा प्रमाणहरु यथेष्ठ छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाई गरी शीघ्रतिशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाईलाई आलटाल गरी वर्षौ लम्व्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरेको ठानिनु, संवैधानिक न्यायलाई सुदृढ र छरितो बनाई संवैधानिक अन्यौल हटाई संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा संवैधानिक अंगहरुको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी आफू समक्ष उपस्थित मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनवाईलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको धारणा बन्नु अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक मान्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
