काठमाडौं ८ कात्तिक । निवार्चन आयोगले सरकारसँग ३० करोड रुपैंया माग गरेको छ ।
स्थानीय तह निवार्चनको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारसँग ३० करोड रुपैंया माग गरेको हो ।
आयोगले यस पटक नयाँ कानुन अनुसार चुनावको प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्ताव माथि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको जरुरी हुन्छ ।
