लमजुङ ६ कात्तिक-सुकुम्बासीको अवस्था अध्ययन गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै १९ साउन ०७८ मा आयोग खारेज भएको छ । आयोग नै खारेज भएसँगै एकजनाले पनि लालपुर्जा नपाई सुकुम्बासीका नाममा आएको रकम बिनाप्रतिफल खर्च भएको छ ।
लमजुङमा सुकुम्बासीको नाममा आएको रकम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरूले नियुक्ति लिएको समयदेखि असार मसान्तसम्म १३ लाख ६४ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । आयोगका लागि जिल्लामा कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकलाई तालिमलगायतका शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै तलब, भत्तालगायतका शीर्षकमा रकम खर्च भएको पाइएको छ ।
सरकारले आयोगको जिल्ला संयोजकमा मोहनहरि पौडेल, विज्ञ सदस्यमा सुवास पौडेल र लोका अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । गत माघमा नियुक्त भएका समितिका संयोजकका लागि तलबमा मात्रै दुई लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, विज्ञ सदस्यद्वयका लागि कुल चार लाख २३ हजार खर्च भएको छ । सुकुम्बासी आयोगकै रकमबाट कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ७३ हजार, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा एक लाख २६ हजार रुपैयाँ, यातायात पेट्रोलका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएकोे छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ८० हजार गरी १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । सोमध्ये चालूतर्फ ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । गत वर्षमा आएको कुल बजेटमध्ये करिब चार लाख ६६ हजार रुपैयाँ भने फ्रिज भएको पाइएको छ ।
लमजुङमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम सुरु भएसँगै एक हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन परेका छन् । आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी तीन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको थियो । जसमध्ये सात सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी, दुई सय ५३ वटा भूमिहीन दलित र एक सय ९६ भूमिहीन सुकुम्बासी सम्बन्धी लगत संकलन भएको आयोगसम्बन्धी जिल्ला कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
