अनुसा थापा

दशैंभरि र उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरुमा ३९ लाख सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । त्यसमध्ये भाँडाका गाडी, संस्थान र निजी प्लेटका सवारी साधनहरु सबै पर्दछन् । तीमध्ये २५ लाख त स्कुटर र मोटरसाइकल दर्ता भएको छ । बाँकी १३ लाखमा भाँडाको, निजी र संस्थानका गाडीहरु पर्दछन् । यातायात व्यवस्थाले दिएको आँकडा अनुसारको तथ्याड.क हो यो । भाँडाको गाडीको प्रत्येक चार महिनामा रोडपरमिट, ६ महिनामा जाँचपाँस, प्रदुषण पनि चेक गराउनपर्छ । निजी प्लेटको गाडी चाहि एक वर्षको अन्तरमा प्रदुषण चेक गराउने व्यवस्था छ ।

भाँडाको गाडीले एकचोटिमा प्रदुषण जाँच गरेबापत पचास रुपिँया राजस्व तिर्छ भने निजी गाडीले सय रुपिँया तिर्नपर्छ । तर दुई पाड.गे्र सवारी साधनले न चार महिनाको रोडपरमिट राजस्व तिर्नुपर्छ न ६ महिनामा गरिने जाँचपाँचको राजस्व तिर्नुपछ ।निजी प्लेटको गाडीले प्रत्येक ६ महिनामा प्रदुषण चेक गरेर राजस्व पनि तिर्दैन् । यातायात कार्यालयले दुई पाड.गे्र सवारी साधनको प्रदुषण चेक गर्दैन् । प्रदुषण सरकारले चेक नगर्दा राजस्व ढुकुटीमा आउनपर्ने अरबौ रुपिँया राजस्व घाटा भएको छ । अहिले सञ्चालन भएको मोटरसाइकलहरुको कण्डिसन चेक गरिएको छैन् । यि सवारी साधनले वातावरण प्रदुषित हुनेगरि धुवा फ्यालिरहेको छन् । यस्तो हानिकारक धुवाले मानव स्वास्थ्यमा पनि निकै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । इन्जिन बिग्रिएका र मर्मत सम्भार हुन आवश्यक रहेको मोटरसाइकलहरु बटोमा गुडिरहेको छन् ।

राज्यले पाउनपर्ने कर पनि दुई पाड.गे्र सवारी धनीहरुले तिरेको छैनन् । केही वर्षयता यस्ता दुई पाड.गे्र सवारी साधनहरुको चोरी बढिरहेको छ । घरको कम्पाउण्डभित्र बाटै मोटरसाइकल चोरी हुन्छ । यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले दुई पाड.गे्र सवारी साधनको प्रदुषण चेकजाँच गरि राजस्व लिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउने थियो । प्रदुषण चेकजाँचमा कुनै सवारीको कण्डिसन ठिक नभएको देखापरेमा त्यस्ता सवारी साधनलाई बाटोमा गुड्नबाट रोक लगाउनुपर्छ । मोटरसाइकल चोरीको साथै दुर्घटनाको पनि न्युनिकरण हुन्छ । अहिले मोटरसाइकल बेच्ने कम्पनीहरुले विभिन्न विज्ञापन राखेर आफ्नो मनलाग्दी भाउमा यी सवारीको बिक्री गरिरहेको छन् । यस्ता अटोशोरुमहरुले विज्ञापन राखेदेखि सम्पुर्ण खर्च जोडेर जनता ठग्ने काम गरिरहेको छन् । नेपालमा सवारी साधन बन्दैन् । सबै अन्य मुलुकबाट आयात गरिन्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशको पैसाजत्ति सबै अरुकै देशमा जान्छ । मोटरसाइकल किनेको तिन महिनामा नै इन्जिन बिग्रेर बनाउनुपरेको भन्नेहरु पनि धेरै छ ।

तर अटोशोरुमहरुले ग्राहकहरुलाई एक वर्षसम्म सर्भिस चार्ज फ्रि भनेर बेचीरहेको हुन्छन् । मोटरसाइकल किनेको तिन महिनामा इन्जिन बिग्रियो भनेर अटोशोरुमलाई देखाउन लग्यो भने न सर्भिस फ्रि पाइन्छ न मोटरसाइकल साटिदिन्छ । नेपाल सरकारले भन्सारमै सवारी साधनको प्रदुषण चेक गर्ने व्यवस्था गर्नपर्छ । इन्जिन ठक भएका, प्रदुषण नगर्ने सवारी साधनहरुलाई मात्र नेपाल भित्राउदाँ बिग्रेको गाडी किनेर पैसा खेर फाल्नबाट जनता बच्थे । भन्सारमै राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउथ्यो । सरकारले जुनसुकै सामानको रेट व्यापारीलाई तोक्ने अधिकार दिएको छ । सरकारले नै हरेक सामानको मुल्य आफै तोकिदिने हो भने जनता मारमा परिनबाट जोगिन्थे । अहिले मान्छेहरुलाई दुई पाड.गे्र सवारी साधनतिर निकै नै आकर्षित छन् । तर सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने भनेकै दुई पाड.गे्र सवारी साधन हुन् ।

दुई पाड.गे्र सवारी साधनका कारण अधिकांश सर्वसाधारणले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छन् । यसले गर्दा राज्यलाई निकै बेफाइदा भएको छ । दुई पाड.गे्र सवारी साधनको बढ्दो खरिदबिक्रीको कारण सडकमा ट्रफिम जाम अत्यन्त बढिरहेको छ । सडकले थेग्न नसक्ने गरि सवारी साधनको चाप बढेको छ । दुई पाड.गे्र सवारी साधनका कारण बाटो पुरै अस्तव्यस्त बनेको छ । दुई पाड.गे्र सवारी साधन अन्तर्गत पठाओहरु पनि पर्दछन् । यिनीहरुले यात्रुलाई गन्तब्यस्थलसम्म पुप्याउने काम गर्छन् । पठाओको दैनिक आम्दानी पाँच हजारसम्म हुन्छ । पठाओहरुले आफ्नो दैनिक कमाइको राजस्वसमेत राजयलाई तिरेका छैनन् । आफ्नो कामको लागि प्रयोग गर्ने र पठाओको रुपमा प्रयोग गरेर पैसा कमाउनेको लागि कर बराबर छ । तर यात्रु बोकेर पैसा कमाउनेको लागि कर बढाउन आवश्यक छ ।

यात्रु बोक्ने पठाओहरु अहिले रातो प्लेटमा सञ्चालन भइरहेको छन् । यिनीहरुलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अरबौ रुपिँया राजस्व जम्मा हुन्छ । पठाओले आफ्नो हिसाबले भाँडा तोकेको छ । तर पठाओलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यले नै यसको भाँडादर कायम गर्छ । यसो गर्दा अहिले यात्रुले तिरिरहेको भाँडादरको आधा तिर्दा पठाओमा यात्रा गर्न सकिनेछ । अहिले यात्रुले तिरेको भाँडा पठाओ कम्पनीले निर्धारण गरेको हो । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट लगाउँदा निजी सवारीतर्फ सबै आकर्षित भएका हुन् । पठाओले पनि रात ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी लिन्छ । यो त गैरकानुनी होइन् र ?जसको कारण निजी प्लेटको सवारी किन्ने होडबाजी बढ्दो छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा वर्षौदेखि भएको सिण्डिकेट सरकारले हटाउन सकेको भए निजी सवारी साधन किन्ने बढ्दैनथे । सबै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द । एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीकोदर्ता पनि बन्द छ ।

त्यस्तै, उपत्यकामा चल्ने कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता पनि विगत तीन दशकदेखि बन्द छ । भएका ट्याक्सीहरु पनि सबै थोत्रा, पुराना र कबाडी छ । भाँडा पनि निकै मँहगो छ । त्यसैले पनि दुई पाड.ग्रे सवारी किन्नतर्फ सर्वसाधारणमा मोह जाग्यो । आम्दानी हुने, खर्च गर्न सक्नेले त मोटरसाइकल किन्लान् । तर आम्दानी नहुनेले समेत मोटरसाइकल किनेको छन् । कारण, बैंकफाइनेन्सबाट सवारी किन्न सजिलै पाइने लोन । कसैले व्यापार गर्छु, स्वरोजगार बन्छु भन्दा बैंकफाइनान्सले लोन दिदैन् । अटोशोरुमहरुले भन्नेबित्तिकै बैंकफाइनेन्सले लोन पास गर्छ । किनभने अटोशोरुमले बैकंफाइनन्सको चेयरम्यानलाई एउटा मोटरसाइकल किन्न रकम मिलाइदिए बापत बीस हजार कमिशन दिन्छ । यता, त्यो पैसाचाहि मोटरसाइकल किन्नेसंग जोड्छन् । त्यसलै क्यासमा सवारी किन्ने र लोन लिएर सवारी किन्नेहरुको भाउमा आकाशपातालको अन्तर पर्छ । २०७४ सालमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई हुदाँ यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन अनेकौ कोसिस गरे । यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट हटाउन, नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न, सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालकको बोलीमा सुधार ल्याउन र लोकल गाडीहरु बिहान चार बजेदेखि एघार बजेसम्म चलाउने निर्णय गरे ।

जसले सरकारले भनेको निर्णय अटर गर्छ त्यसको रोडपरमिट र दर्ता खारेज गरिदिने स्पष्ट रुपमा भनिएको थियो । मोटरसाइकलले उपत्यकाभित्र अति जाम गप्यो भनेर उनले ट्रफिक महाशाखाको सहायतामा टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए । भ्ट्टराईले दुई पाड.ग्रे सवारी साधन उपत्यकामा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुको कारण ट्र्फिक व्यवस्थापनलाई सहज पार्नु थियो । यसो गर्दा ट्रफिक जाम कम हुने निश्चित देखिन्थ्यो भने प्रदुषण पनि निकै कम मात्र हुन्थ्यो । तर अटोशोरुमहरुले त्यतिखेरको यातायातमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पैसा दिएर यातायात व्यवस्था विभागबाट गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काउन सफल भए । अटोशोरुमहरलाई सवारी साधन बेचेर पैसा कमाउनु छ । दुई पाड.गे्र सवारी साधनले ट्रफिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको प्रष्ट देखिएको छ । तरपनि यिनीहरुमा अलिकतिमा दिमाग आएको छैन । अटोशोरुम सञ्चालक भनेको भारतका दलालीहरु हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्दै मोटरसाइकललाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन आँट गर्न जरुरी भएको छ । त्यस्तै मोटरसाइकलको नँया दर्ता रोक्नपर्छ । अहिले भएको बाटोमा सवारी जाम थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । यस्तै हो भने अब सरकारले घर भत्काउदै बाटो बनाउने कामतिर लाग्नपर्छ । मोटरसाइकलको खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउन नसक्ने हो भने प्रदुषण बढेको बढ्यै हुन्छ । राज्यलाई राजस्व पनि आउदैन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट पनि हट्दैन् । ट्रफिक जाम थेग्नै नसकिने हुन्छ । सडक पुरै अस्तव्यस्त हुन्छ । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले तत्कालै यसतर्फ आँखा लगाउनपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि राजस्वको लोभमा मोटरसाइकल भित्राउन दिनुहुदैन् । कति मान्छेको काटो दिदाँदिदै घर सिद्धिसक्यो । यसरी नै मोटरसायकलको आयात गर्दे जाने हो भने बाँकी भएका घरहरु पनि भत्काउनपर्ने दिन नआँउला भन्न सकिदैन् । सरकारले ठुला बस भित्राउने र रातभरि बस चलाउने निर्णय तिर एकचोटि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।