काठमाडौं, ६ असोज । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेलाई पुनः राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा स्थापित गराउन पार्टीले विभिन्न ३८ वटा रणनीति र कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीको आगामी १५ देखि १७ असोजसम्म ललितपुरमा हुने पहिलो विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्ताव गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई राज्यत्तामा पुनस्र्थापित गर्न अबका दिनमा ३८ वटा काम अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
७९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको आगामी कार्यभार शीर्षकमा अध्यक्ष ओलीले राज्यसत्तामा पुग्न चरणबद्ध अभियानको प्रस्ताव गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत उनले पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा स्थापित गर्न नौवटा रणनीति प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई पहिलो बनाउन भने उनले चार रणनीति अघि सारेका छन् ।
पार्टीलाई सत्तामा स्थापित गर्न सरकारका गलत कामका विरोध र प्रतिवाद गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि तीनवटा रणनीतिको प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीलाई स्थापित गर्न राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने भन्दै यसका लागि पाँच रणनीति प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षासँगै सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्मका योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीले अघि सारेको समृद्धिको यात्रालाई निरन्तर अघि नबढाएसम्म पार्टीलाई राज्यसंयन्त्रमा पुनस्र्थापित गर्न नसकिने बताएका ओलीले प्रतिवेदनमै यसका लागि विभिन्न १० वटा कार्यनीति र रणनीति अपनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
ओलीले पेस गरेको यो प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक र विधान महाधिवेशनको हलले पारित गरेको अवस्थामा एमालेले राज्यसत्ता र शक्तिमा पुग्न ओलीका यी रणनीतिलाई पछ्याउने छ ।
यस्ता छन् ओलीका ३८ रणनीति
पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनःस्थापना गर्ने
– पार्टीलाई वैचारिक रूपले सस्पष्ट, संगठनात्मक दृष्टिले चुस्त र सुदृढ, भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध, जनतासँग घनिष्ट रूपमा आवद्ध मुलुकको बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने ।
– सदस्यता नवीकरण, विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्दै अर्को महाधिवेशनसम्म दस लाख पार्टी सदस्य पु¥याउने ।
– महाधिवेशन, अधिवेशन, बैठक र प्रशिक्षणहरू नियमित परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने ।
– विभाजनका असर न्यून पाने भ्रममा परेका साथीहरूलाई पार्टीमा फर्काउन, विभाजनकारीहरूका अवसरवादी र जनविरोधी क्रियाकलापबारे जनतामा स्पष्ट पार्ने ।
– पार्टीलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा थप सुदृढ गर्न अन्य वामपन्थी समूहभित्रका असल पंक्तिलाई गोलबन्द गर्ने ।
– प्राकृतिक विपत्तिलगायत जनताका सुख–दुःख, पीडा र कष्टमा अग्रपंक्तिमा उभिएर सेवा गर्ने ।
– गुटबन्दी, भ्रष्टता र सांस्कृतिक विचलनका विरुद्ध पार्टीमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने ।
– जनसंगठनहरूलाई आफ्नो वर्ग, समुदाय या पेसाका वास्तविक नेताका रूपमा गतिशील, विस्तारित र प्रभावकारी बनाउने ।
– पार्टी स्कुलका माध्यमबाट नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै पार्टी पंक्तिको चेतना माथि उठाउने पार्टीको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा नयाँनयाँ विषयहरूको अनुसन्धान र विभिन्न नीतिहरूको विश्लेषणसहित पार्टीलाई आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण गर्ने ।
आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने
– वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र तहमा निर्वाचनको तयारीका काममा तीव्रता दिने ।
– मतदाता नामावलीलगायत कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई चुस्त राख्ने ।
– विगत निर्वाचनमा विजयी भएका स्थानमा पार्टीले गरेका काम प्राप्त गरेका उपलब्धि पहलहरूका बारेमा जनताका बीचमा स्थापित गर्ने व्यवस्थित सामग्री तयार गरी जनताका बीचमा स्थपित गर्ने ।
– शक्ति सन्तुलनको अवस्था, विपक्षी रणनीति र जनभावनाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने ।
अवसरवादी र दक्षिणपन्थी गठबन्धन र यसको सरकारका गलत कामको विरोध र प्रतिवाद गर्ने
– वर्तमान गठबन्धनको अवसरवादी, स्वार्थी र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चरित्रबारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्ने ।
– गठबन्धन सरकारबाट गरिने जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापको सशक्त भन्डाफोर र विरोध गर्ने ।
– प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने ।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्ने
– राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
– छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा अहस्तक्षेपमाथि आधारित सुमधुर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ।
– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभाग फिर्ताका लागि निरन्तर पहल गर्ने ।
– असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
– छिमेकीहरूलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग गरिएका विकास साझेदारी र कनेक्टिभिटीका परियोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र विकास एवं राजनीतिक स्थायित्वको सम्बद्र्धन गर्ने
– लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि प्रयाशको सशक्त विरोध गर्ने ।
– संविधानको रक्षा र विकासका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका खेल्ने ।
– मुलुकलाई विभिन्न बहानामा अस्थिरतातिर धकेल्ने, अन्योल सिर्जना गर्ने, सामाजिक सम्बन्ध र सौहाद्र्रतालाई खल्बल्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने ।
– अनुभवहरूका आधारमा संघीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र कामकाजी बनाउने ।
मौलिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको सम्बद्र्धन र सांस्कृतिक रूपान्तरण
– मुलुकका सांस्कृतिक विशेषता, मौलिक पहिचान र सकारात्मक पक्षहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने ।
– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुआस्था समूहका विशेषता र विविधताको संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको सम्बद्र्धन गर्ने ।
– सामन्ती, उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी र विकृत सांस्कृतिक परम्परा, मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिवाद गर्ने ।
– पार्टी पंक्तिमा श्रमलाई सम्मान गर्ने, जातीय विभेद, छुवाछूत र महिला हिंसाका प्रवृत्तिलाई निर्मूलन गर्ने, मानवतावादी, वैज्ञानिक र सामूहिकताको चिन्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
समृद्धिको यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउने
– जीवनचक्रमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै सक्रिय उमेर समूह बाहिरका नागरिकलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाका योजनाबाट संरक्षण गर्ने ।
– योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै श्रमजीवीहरूलाई समेट्ने ।
– भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी, घरबारविहीन दलितहरूलाई आवासको प्रत्याभूति गर्ने ।
– रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगारीको विस्तारमार्फत् युवाहरूका समस्या समाधान गर्ने । कृषि पेसाबाट बाहिरिएका, तर अन्य उत्पादनसँग जोडिन नपाएका श्रमशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।
– स्वास्थ्य बिमामार्फत जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने ।
– विद्यालयको दायराबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना, बीचैमा पढाइ छाड्ने स्थिति अन्त्य गर्ने । गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा ७० प्रतिशत प्राविधिक तथा व्यावसायिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको अनुपात हुनेगरी प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बढाएर मध्यमस्तरका प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्न सहज पहुँचसहितको उच्च शिक्षा गुणस्तरीय तुल्याउँदै आवश्यक विज्ञ जनशक्ति निर्माण गर्ने ।
– सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने ।
– औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने ।
– भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यकोषको दोहन, ठेक्कापट्टामा मिलिमतो र कमसल भौतिक निर्माण तथा सेवाग्राहीको शोषणलगायत विकृतिलाई अन्त्य गर्ने ।
