काठमाडौं । संविधानको संरक्षण मानिएकी राष्ट्रपतिबाट फेरि एकपटक संविधानमाथि हमला भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासरअविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिएकी छिन् । व्यक्ति विशेषको कुर्सीका लागि संविधानको कुल्चिएको भन्दै संविधानविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्कालै पुनर्नियुक्ति दिलाउन शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यरातसम्म भेटघाट भएका छन् । बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए ।बालुवाटारमा भएको छलफलमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमतिसमेत भएको छ । ‘नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक भएको छ,’ जसपा नेता मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तीन घन्टाभित्रै उनीहरू राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षले समर्थन नगरेसम्म विपक्षी गठबन्धन अपूरो हुन्छ । उनीहरूले समर्थन गरेमा ओली नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्नेछ । तर, यसरी सरकार बनाउनका लागि संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएकोमा संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३०अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात् अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो ।
