काठमाडौं ५ जेठ । निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको एक महिना सम्म कर नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कर बुझाउने समय र अनुकुल नभएको भन्दै हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको एक्ल इजलासले यस्तो निणर्य गरेको हो ।
उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कर विवरण र कर दाखिला गर्नु कर्तव्य भएता पनि कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिका कारण परिस्थिति परिर्वतन भएको छ’ ।
