काठमाडौँ ८ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा बेञ्चमा परेको छ ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफुलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको भन्दै घिसिङको नियुक्ती खारेज गरी आफ्नो पद यथावत राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा गत साउन ३२ रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ शाक्ले दायर रिटमा भनिएको छ ।
