काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ । अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अध्यादेशको लिखत मंगलबार अपराह्न बुझाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिले उक्त आध्यादेशमा पुनिर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी गराएका थिए । उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि तत्काली सत्तरूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रै दोस्रा अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेको नेकपाको आन्तरिक विवाद यही अध्यादेश प्रकरणपछि विस्फोटकरूपमा सामुन्ने आएको थियो । त्यति बेलाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को विपक्षी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विरोध गरेका थिए । नागरिक अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए ।
सरकारले संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल विभाजन गराउन खोजेको आरोप उनीहरूको थिए । खासगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गराएको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो । लकडाउनको समयमा काठमाडौँबाट महोत्तरी पुगी समाजवादी पार्टीका सांसद डा। सुरेन्द्र यादवलाई अपरहण गरेर काठमाडौँको एउटा होटलमा राख्न लगाएको आरोप पनि ओलीमाथि लागेको थियो ।
चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले चौथो दिन वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । सरकारले दुवै अध्यादेश एकसाथ फिर्ता लिएको थियो । राजनीति दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकीकृत भएका थिए ।
देउवा सरकारले ओली सरकारले राखेको भन्दा सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएको छ । ओली सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेकोमा देउवा सरकारले २० प्रतिशत भए हुने बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुझाउनासाथ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सन्दर्भमो यस्तो आरोप गरेको थियो ।
