प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एव पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलका संयोजक एवं सदस्यहरु, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, सरकारका उच्च अधिकारीलगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित समारोहमा कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने यस कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । (बाँकी)
–––
