२०८१ असार १७ गते मध्यराति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच केही सहमति भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढालेर दुई दलबीच नयाँ सरकार गठनको सम्झौता भयो।
सोहीअनुसार संसद्का दुई ठूला दल, काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकार गठनसँगै एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ताले अर्थतन्त्र सुध्रिने, सहकारीका बचतकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउने, बेरोजगारी हट्ने, कर्मचारीको तलब बढ्ने जस्ता आशा व्यक्त गर्न थाले।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको वा काँग्रेस-एमाले सरकार गठन भएको झण्डै नौ महिना हुन लागेको छ। यस अवधिमा सरकारले काम गर्न नसकेपछि अहिले तिनै दलका कार्यकर्ताहरू लाजले मुख छोपेर बस्नुपरेको छ। जति सरकार गठनको क्रममा उनीहरूले धाक देखाएका थिए, त्यसरी नै अहिले सरकार असफल भएपछि घरभित्र लुकेर बस्नुपरेको छ।
पहिले सार्वजनिक स्थलमा सरकारले यो र त्यो गर्छ भन्ने भाषण दिने एमाले-काँग्रेसका कार्यकर्ता अचेल देखिन पनि मुस्किल छ। अहिले बजारमा अर्को कुराको पनि व्यापक चर्चा छ— सर्वसाधारण भन्छन्, “२०८४ सालमा चुनाव नै हुँदैन। किनकि यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन? भन्ने अन्योल छ।” लोकतन्त्र, गणतन्त्र टिके पनि र चुनाव भए काँग्रेस र एमाले चकनाचुर हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
यी दलकै कार्यकर्ताको आफ्नै पार्टीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। अधिकांश कार्यकर्ता पार्टीप्रति निराश छन्। अर्को पटक चुनावमा आफूहरूले मतदान नै नगर्ने बताउँछन्। एमाले-काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तामाथि विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जनताले कसरी विश्वास गर्ने? जनताले यिनीहरूलाई अब भोट दिने छैनन्, किनकि यिनीहरूको काम जनताले राम्ररी देखिसके।
मुलुकमा आर्थिक मन्दी झन् बढ्दै छ। व्यापार व्यवसाय ठप्पै छ। बेरोजगारीका कारण जनता चिन्तित छन्। काम गरेको ठाउँबाट समेत तलब दिइँदैन। यता, सहकारीहरूले करोडौं सर्वसाधारणको खर्बौं रकम पचाइदिएका छन्। लघुवित्त, फाइनान्सका कारण पनि त्यत्तिकै जनता डुबेका छन्। अहिले त बैंकमा पनि संकट बढ्दै छ। बैंकका बचतकर्ताहरू धमाधम निक्षेप निकालिरहेका छन्।
सहकारी जसरी बैंक पनि डुब्छ कि भन्ने डर उनीहरूमा छ। यसो हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि बैंकको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ। फेरि सहकारीले यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण डुब्नुपरेको हो। बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्पै छ। पाँच वर्षअघि करोडौंमा किनिएको घरजग्गा अहिले लाखमा बिक्री नहुने अवस्थामा छ।
गाडीको मूल्य पनि कौडीको भाउमा झरिरहेको छ। सेयर बजारको त झन् कुरै छोडौं— ३२ सय रुपैयाँको सेयर २५ सयमा झरिसकेको छ। अबको केही समयपछि सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङजस्ता व्यापारीका कारण बैंक संकटमा परेको छ। गुरुङले भाटभटेनीका भवन धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट ५३ अर्ब ऋण लिएका छन् भने प्रसाईंले झापाको बीएन्डडी अस्पताल र भक्तपुरको घर धितो राखेर १० अर्ब ऋण लिएका छन्। अहिले धितो मूल्य लगातार घटिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा कसले भाटभटेनी किन्ला? कसले प्रसाईंको घर र अस्पताल किन्ला? अझ, प्रसाईं त बैंकको ऋणै नतिर्ने खेलमा छन्। उनले वर्षौं भइसक्यो, बैंकको साँवाब्याज तिरेका छैनन्।
बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर साँवाब्याज तिर्न आलटाल गर्ने व्यापारीहरूको संख्या धेरै छ। हिजो बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षलाई घुस खुवाएर कमसल धितो राखी अर्बौंका अर्बौं ऋण लिएका व्यापारीहरू अहिले ऋण तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्। बैंकको ऋण दिनप्रति दिन बढिरहेको छ भने धितोको मूल्य घट्दो क्रममा छ।
त्यसैले बैंकले ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको ऋण जोखिममा देखिन्छ। गम्भीर कुरा के हो भने, बैंकले लगानी गरेको पैसा सर्वसाधारण जनताको हो। यदि बैंक डुबे, भने जनता डुब्नेछन्। बैंकको ऋण नतिर्ने सूचीमा निर्माण व्यवसायी, दूध, उखु किसान र अस्पतालहरू पनि छन्। सरकारले आफूले भुक्तानी नदिएको भन्दै उनीहरूले बैंकको कर्जा तिरेका छैनन्।
राज्यको आम्दानी दिनहुँ घट्दो छ, खर्च भने बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर यिनीहरूको भुक्तानी दिन्छ? निर्माण व्यवसायीहरू विदेशीसँग ऋण लिएर भए पनि सरकारले आफ्नो भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ।
सरकार विदेशी ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ। विदेशी ऋणको वार्षिक साँवाब्याजमै खर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ। एउटाबाट ऋण ल्याएर अर्कोको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने र खर्च धान्ने रणनीति अपनाइरहेको छ सरकार। विदेशी ऋणले जोखिमको सुरुवात गरिसकेको छ। विदेशीहरूले यत्तिकै ऋण दिएका होइनन्— उनीहरूको पनि कुनै न कुनै स्वार्थ पक्कै जोडिएको छ। यदि सरकारले अझै पनि विदेशी ऋण बढाउने हो भने देश नै नरहन सक्छ।
विकासमा भन्दा पनि सरकारले खर्च तलब भुक्तानीमा बढी गरिरहेको छ। अहिले देशभर हजारौं जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूको मासिक तलब ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म छ। सेवासुविधा छुट्टै छ। निजामती कर्मचारीहरूको संख्या लाखौं छ। सुरक्षातर्फ पनि त्यत्तिकै कर्मचारी छन्। उनीहरूको पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब छ। सेवासुविधा अलग्गै छ।
एउटै सरकारी कार्यालयमा स्थायीबाहेक अस्थायी अर्थात् करार, ज्यालादारीका कर्मचारी दर्जनौं छन्। अहिले करार कर्मचारी मात्रै हजारौंको संख्यामा रहेका छन्। उता, सेवानिवृत्त (पेन्सन बुझ्ने) कर्मचारीहरू पनि हजारौंको संख्यामा छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हजारौं सर्वसाधारणले बुझ्छन्।
सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब-भत्ता कटौती, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हो।
तर, विडम्बना के छ भने, सरकार देश र जनताको हितमा निर्णय गर्नुभन्दा उल्टै काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्दै छ। सरकार आफैं पनि काम नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्तिमा लागेको छ। यस्तो सरकारले देश कसरी विकास गर्छ? जनताले कसरी सुख पाउँछन्? सरकार पूरै असफल भइसकेको छ।
सरकारको कामबाट तिनकै कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन्। अनि जनता कसरी खुशी हुन्छन्? अझै पनि समय छ, सरकार छिटोछिटो काम गर, नभए जनताले नै कुर्सीबाट हटाउन समय लाग्ने छैन। किनकि जनताभन्दा ठूलो अरू कोही छैनन्।
रुषा थापा
भक्तपुर
