काठमाडौँ, २२ पुस : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकका गुनासाप्रति संसदीय समिति निरपेक्ष रहन नहुने बताउनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आजको छलफलमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा समिति सदस्यबाट उठाइएका प्रश्नमा उहाँले समितिले नागरिकका गुनासो र उजुरी सुन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “कुनै नागरिकले आफ्नो निर्वाचित सर्वाेच्च संस्था संसद्समक्ष पीर, मर्का, गुनासा, चिन्ता, चासो व्यक्त गरिएमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।”
नागरिकबाटै निर्वाचित भएर आएकाले संसद् र संसदीय समितिमा नागरिकले गुनासो नगरे कहाँ र कसलाई गर्ने भन्दै उहाँले त्यसरी आएका गुनासा र उजुरीलाई वर्गीकृत गरी हेर्न सुझाव दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएकाले कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायपालिकाको सीमा र अधिकार क्षेत्र यकिन गरी त्यहाँ पठाइएका उजुरीको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जाजरकोट, डोटी, बाजुरालगायत पश्चिम नेपालमा अघिल्लो वर्षको भूकम्प र यसै वर्ष बाढीपहिरोबाट प्रभावितले जाडोयाममा भोग्नुपरेका कठिनाइ र मानवीय संवेदना बुझेर सरकारले काम अघि बढाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “कानुनी, प्रशासकीय र आर्थिक कारणले राहत र पुनःनिर्माण अघि बढाउन ढिलो भए पनि हालै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरिसकेको हुँदा अब केही दिनमै पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ”, मन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहभागितामा क्षतिको यकिन विश्लेषण भएका स्थानमा पुनःनिर्माण तथा नभएका स्थानमा क्षति यकिन गर्ने काम अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो ।
यसअघि सदस्यहरूले समिति बैठकमा प्राप्त उजुरी छलफलको सीमा, मापदण्ड, कार्यक्षेत्र तथा उठाइका विषय छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सकिने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । केही सदस्यले भने विधेयक टुङगोमा पु¥याउने प्रमुख जिम्मेवारीलाई छोडेर उजुरी हेर्न लाग्दा ऐन निर्माण प्रभावित हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसदहरू ईश्वरी न्यौपाने, डा चन्दा कार्की, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलगायतले समितिप्रतिको विश्वासकै कारण धेरै उजुरी प्राप्त हुने गरेको भन्दै कार्यक्षेत्रमा पर्ने गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकले समितिमा प्राप्त र कार्यक्षेत्रअनुसारका उजुरीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निक्र्याैल गर्न उपसमिति गठन गर्ने र प्राप्त हुने सुझावका आधारमा अघि बढ्ने विषयमा सहमति जनाएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा ९२ उजुरी र निवेलन प्राप्त भएकामा ५८ वटा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
