पाटन (ललितपुर), २३ मङ्सिरः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मानव अधिकारको मानव अधिकारको परिपालना गर्नु राज्य र हरेक व्यक्तिको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आजदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा सुरु भएको १६औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०८१ को उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले राज्यले मानव अधिकारको सुनिश्चितता र हरेक व्यक्तिले त्यसको परिपालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “मानवअधिकार रक्षाको विषय समग्र सीमान्तकृत समुदाय, बहिष्करणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण तथा संवर्द्धनको पक्षमा उभिनु हो । यसको संरक्षण तथा संवर्द्धनका काम गर्नु हरेकको साझा दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले राज्य र राज्यका हरेक निकायले विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको मानव अधिकारको रक्षाको विषयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणासमेत राख्नुभयो । “मानव अधिकारको कुरा गर्दा सीमान्तकृत नागरिकमैत्री भएर छलफल हुनु जरूरी छ । समान अवसर र समानुपातिक न्यायका लागि अधिकार संरक्षणमा बाधक भएका नीति नियम परिवर्तन गर्न जरूरी छ । यस्तै समाजलाई समतामूलक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो”, उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सीमान्तकृत समुदायका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनसहित सरकारमा पेस गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मानवअधिकार रक्षा राज्यको मात्रै दायित्व नभई प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व भएकामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महिला अधिकार राज्य पक्षभन्दा गैरराज्य पक्षबाट बढी हनन भइरहेकाले यसलाई रोक्न राज्यले कडाइका साथ दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मानव अधिकारका सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको विशिष्टीकृत व्यवस्था इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा हरवाचरवा र कमैया राख्ने प्रथाको अन्त्य गरेको भए पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले यो प्रथा कायमै रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले सीमान्तीकृत समुदाय विस्थापित हुने अवस्थामा रहेकाले तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्ष गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले ऐन कानुन निर्माणका क्रममा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समावेश गरेर हकअधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।
एफएचआई ३६० का नेपाल निर्देशक भगवान श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपाध्यक्ष भावना भट्ट, महाभेला २०८१ का सहसंयोजक दीपक सोनी, महाभेलाका पूर्वसंयोजक नरेन खतिवडालगायतले शक्ति राष्ट्रहरूले लडाइँ र युद्धका घटना निम्त्याएर मानवअधिकारको हनन गरेको बताउनुभयो । उहाँहरूले मानवअधिकार कागजमा लेखिने मात्रै नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको रक्षा गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संस्थापक संयोजक चरण प्रसाईंले सबै संस्थाका मानव अधिकारवादीहरूलाई एकताबद्ध भएर दिवस मनाउन महाभेलाको सुरुआत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले महाभेला आयोजना गरेर मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको पहिचान गराउन पहल गरेको बताउनुभयो ।
मानवअधिकार महाभेलामा चार दशकदेखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत साहित्यकार तथा समाजसेवी दुर्गा घिमिरेलाई पुरस्कृत गरिएको थियोे । उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा ३५ भन्दा बढी देशहरूमा भ्रमण गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी गराइएको थियोे ।
त्यस्तै, २०६३ सालदेखि दलित महिला मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील किस्मतीदेवी रामलाई शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ महिला मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । पुरस्कारको राशि रु ३० हजार रहेको छ ।
