काठमाडौँ २० साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठवन्ध सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी आयोग तत्काल रद्ध गर्नु पर्ने भन्दै आवाज उठाएको छ ।
आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निणर्यले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको एमालेले आज एक वक्तव्य नै निकालेको छ ।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले वुधबार एक वक्तब्य जारी सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग समेत गरेको छ । हिजा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र त्यस अवधिमा २,४७,(६) दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसके अवस्थामा ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निणर्यले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको पनि वक्तव्यमा भनिएको छ ।
ज्ञवालीद्धारा जारी गरिएको एमालेको वक्तब्य;
