काठमाडौँ, १४ कात्तिक : जवाफदेहिता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा उम्मेदवारको सार्वजनिक सुनुवाइ र पृष्ठभूमि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएकोे छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको छनोट प्रक्रिया, २०८१’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिनुलाई समितिले सकारात्मक रूपमा लिँदै उक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईसहितले आज दिएको सुझावपत्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रियाको मस्यौदामा सुधार गरेर छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतालाई सुदृढ पार्न आग्रह गरिएको छ ।

सिफारिससम्बन्धी छनोट समितिले आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्दा पारदर्शिताको मान्यतालाई पनि आत्मसात् नगरेको हुँदा मिडिया, पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेतको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी प्रस्तुतीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

समितिले दफा ६ मा अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने र अन्य व्यक्ति वा संस्थाले अध्यक्ष वा सदस्यमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने भनी मनोनयन वा प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटै दफामा समेट्न सुझाव दिएको छ ।

दफा ७ मा आवेदन प्राप्त सबै आवेदकको न्यूनतम योग्यता पुगे नपुगेको जाँच तथा मूल्याङ्कन नगरी सोलोडोलो नामावली प्रकाशन गर्नु जरुरी र उपयुक्त नभएकाले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त सूचीमा रहेकाको नामावली मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

समितिले सुझावमा भनेको छ, “दफा ८ मा सम्बन्धित उमेदवारबाट ‘प्राप्त आवेदन र सोसँग संलग्न कागजात तथा विवरणका आधारमा’ मात्र योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु उपयुक्त हुँदैन, संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्नु अघि अनिवार्य सम्बन्धित उमेदवारको पृष्ठभूमि (चरित्र, ख्याति, सान्दर्भिकता, अनुभव तथा योगदान आदि) को स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”

समितिले द्वन्द्वपीडितका सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाज÷संस्थाले पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त भनी मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने, त्यसरी नाम मनोनयन गर्दाकै बखत सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिको प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको छ ।

समितिले दफा १० मा दिएको सुझावमा भनिएको छ, “‘योग्य व्यक्तिको मूल्याङ्कनका आधार निर्धारण गरी सोहीबमोजिम सूची प्रकाशित गर्न सक्ने’ भनिएको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त छैन, योग्य व्यक्तिहरू पहिचान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारहरू यसै प्रक्रियामा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ, साथै समितिले प्राप्त गरेको ‘प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन तथा मनन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने भन्दा ‘सम्बन्धित उमेदवारको उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गर्दा प्राप्त प्रतिक्रियालाई विचार गर्ने र त्यस्तो प्रतिक्रियाबारे आवश्यक सत्यापन गर्ने’ व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।”

समितिका संयोजक चापागाईले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनोट प्रक्रियाको अवलम्बनमा नै समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयता निर्भर हुने भएकाले छनोट प्रक्रियाको सन्दर्भमा विगतका त्रुटी तथा कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सिफारिस समितिले प्रारम्भदेखि सजगता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले आजसम्म उक्त मस्यौदामा राय र प्रतिक्रिया दिनका लागि समय दिएको थियो ।