काठमाडौँ, २२ असोज : पशुपति गौशाला धर्मशाला काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ ।महानगरपालिका, कार्यपालिकाको आजको बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाका बारेमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता एवं वडा नं १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकले महानगरपालिकालाई सम्बोधन गरी धर्मशाला सञ्चालनबारे भनी पत्राचार गरेपछि आज कार्यपालिका बैठक बसी कार्यविधिको मस्यौदाका बारेमा छलफल सुरु गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पशुपति गौशाला धर्मशाला महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । निर्णय लगत्तै कोषका कार्यकारी निर्देशकले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेपछि कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो ।

महानगरपालिकाले दसैँपछि नै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाको संस्कृति, पर्यटन एवं सम्पदा समितिको प्रमुखसमेत रहनुभएका वडा नं ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतको संयोजकत्वमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत आएको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनःबहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको बताउनुभयो । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ । अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ,” सदस्य सचिव थापाले भन्नुभयो ।

सम्झौतापत्रमा के थियो ?

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक रु ३५ हजारसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिकातर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले पनि बिरोध गर्दै आएका थिए ।

सम्झौताअनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।

पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै सदस्य सचिव थापाले अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने जानकारी गराउनुभयो । यसैअनुसार महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय परिषद्बाट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।