पाटन (ललितपुर), १ असोजः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कानुन विभागद्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधानको एकदशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले हाल देसखएका समस्या र कमजारीलाई सुधार्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सबै जातजातीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न समानुपातिक समावेशीताको सान्दर्भिकता रहेको भन्नुहुँदै यस व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आवश्यकता छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समानुपातिक विकासका लागि पनि यस व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले सोहीअनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि भएको कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामोसमय भए पनि अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउनु छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अगाडि भन्नुभयो,“प्रजातन्त्र नै लोकतन्त्रकने मूलकडी हो, प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाउने गरी संविधान संशोधन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीजी स्वयं प्रजातन्त्रको लागि लागेको, जेलनेल भोगेको व्यक्ति हो, यसमा सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।”
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले संविधानको जग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता नै भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “कांग्रेसले समावेशीतालाई अपनाउन, विभेद र असमानता हटाउन गरेको योगदानको चर्चा जनसमक्ष पुग्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो,“बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार नहुँदा हाम्रो परिकल्पनाअनुसार घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यसो भएको भए थप काम गर्न सकिन्थ्यो । गठबन्धन सरकार बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।” अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीले जनताले देखेका सपना, अपेक्षा र आशालाई यथार्थमा बदल्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस यसमा अझ बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नेपाली कांग्रेसले राजामा निहित अधिकार जनतामा ल्याउन र जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई वैधता दिन खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको र अब त्यसको संस्थागत विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संविधानले अङ्गिकार गरेको मूल्य मान्यतालाई अझ बलियो बनाउने गरी क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो । “सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्थिर नभएसम्म स्थानीय सरकार मात्रै स्थिर भएर आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्दैन । स्थानीय सरकारबाट मात्रै जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्”, संविधानविद् शाक्यले भन्नुभयो,“ हाम्रो शासन व्यवस्थामा केही त्रुटि छ, यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश तहमा पनि स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर हेरौँ न ! संविधानलाई परिमार्जन गरेर त्रुटी सच्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”
