काठमाडौँ, २५ भदौः उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री सिंहले उक्त ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनःसरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै स्थानीय तह वरिपरी खेती र वनजङ्गल क्षेत्र कायम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ कि छैन ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कामको प्रभावकारिताको पनि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
जवाफमा सहरी विकासमन्त्री सिंहले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रका लागि कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको पनि सिंहको भनाइ छ । भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती विकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“भू-उपयोग ऐन २०७६, भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भूृउपयोग योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
नगरहरूको विकास र विस्तारको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीलाई आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सहरी विकास मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
उक्त ऐनअनुसार नगरपालिकाहरुको सहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा नगर विकास समिति रहेको छ ।
