काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा अभियन्ता डा केशव पौडेलले संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने जनाएका छन्।
‘हामी शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ । तर सर्वोच्च अदालतकोको दोस्रो फैसलाले दुई वटै कमिटीलाई अधिकार दिएको जस्तो, अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो भएको छ । सबै कन्फ्युजनलाई मेट्दै एउटै संगठन र फोरम हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो ।’
उनले नेपाल बसाइका क्रममा आफूहरूले विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटेको खुलाउँदै सबैको सुझाव एनआरएनए एक भएर चल्नुपर्छ भन्ने रहेको बताए । ‘विवाद र झगडा गरेर केही हुँदैन भन्ने छ । नेपालको राजनीतिक समीकरणअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको धारणा छैन । एनआरएनए भन्ने छुट्टै संस्था हो’, उनले भने ।
गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशनको वैधानिकताबारेको विवादका सन्दर्भमा फैसला गर्दै शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । साथसाथै एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अवैध भएको ठहर पनि अदालतले गरेको थियो । तर, एक अर्को मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते अर्को फैसला गर्दै एनआरएनएका सीइओलाई काम गर्न खुला गरि दिएको थियो।
११ औँ महाधिवेशन पछि डा बद्री केसीले आफु निर्वाचित भएको दावी गरेका थिए भने अध्यक्षका प्रत्याशीहरू महेश श्रेष्ठ र आरके शर्माले समानान्तर समिति संचालन गर्दै आएका थिए। साउन २२ गतेको फैसलापछि केसी समूहले आफ्नो पक्ष आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएको छ।
११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा विजयी भएपनि निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै पद अस्वीकार गरेका डा केशव पौडेलले आफूहरूले अहिलेसम्म बद्री केसी नेतृत्वको कमिटी नमानेको बताए ।
उनले एनआरएनएलाई सहमति, सहकार्य, एकता र सहअस्तित्वका आधारमा चलाउन आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
हामीले अहिलेसम्म अर्को कमिटी (केसीको नेतृत्व)लाई मानेको पनि छैन । अदालतले जुन किसिमको फरक दुई वटा निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयबाट एनआरएनए अभियानलाई असर परेको छ’, उनले भने, ‘आउने दिनमा चैँ फेरि अदालतले निर्णय सच्याएर पठाउनुपर्छ । हैन भने सबै मिलेर सहमति र सहकार्यका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
